०४ असार २०८३, बिहीबार
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको छ । यही साउन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठककले उक्त निर्णय गरेको हो ।
सहसचिवहरू निर्मला अधिकारी भट्टराई (हाल कायममुकायम सचिव, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग) र इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी क्रमशः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव र नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने पनि सरकारको अर्को निर्णय रहेको छ ।
आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । यसै क्रममा अरुण–३ जलविद्युत् परिचालन विकासको लागि विकासकर्ता कम्पनी र नेपाल सरकार (लगानी बोर्ड) बीच भएको परियोजना विकास सम्झौताबमोजिम डा पवनकुमार श्रेष्ठ, डा पवनकुमार भट्टराई र डा गणेशप्रसाद न्यौपाने विषय विज्ञ रहेको प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल (पिआरपी) गठन गर्ने, पिआरपी एग्रीमेन्ट स्वीकृत गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट उक्त पिआरपी एग्रीमेन्टमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नेपालमा शाखा दर्ता गरेर वा स्थायी संस्थापनको रूपमा दर्ता रहेका एमसिए (नेपालको काम गर्ने निर्माण वा सेवा प्रदायक कम्पनीको एमसिसी फन्डिङ (नेपालको योगदान समेत) बाट आर्जित आयमा आय वर्ष २०८२/८३ को लागि आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम आयकर छुट दिने र यसरी दिइएको छुटको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर भएको सहायता सम्झौताको धारा ३ को उपधारा ३.५ इम्प्लीमेन्टेसन लेटर मेकानिजम्स टु इम्प्लीमेन्ट टाक्स एक्जाम्सन अफ एमसिसी फन्डिङ विषयक कार्यान्वयनपत्र स्वीकृत गरेको छ ।
