आवश्यक पूर्वाधार तयारीबिनै सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरू सहित बसेको विषयगत समितिको बैठकले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । यसैगरी, गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ट्राफिक प्रहरीसमेत परिचालन गरेर प्रभावकारी नियमन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार हालसम्म देशभर ५७  हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ ।

३ लाख जति नम्बर प्लेट सातवटै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइसकिएको यादवले बताए । २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने ठेक्का पाएको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीले हालसम्म साढे ७ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापिसकेको छ ।

‘अब असोज १ गतेदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा वा नामसारी हुने सवारी साधनमा अनिवार्य रूपले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनेर निर्णय भएको हो,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘पहिलो चरणमा नयाँ दर्ता हुने र नामसारी हुने वा यातायात कार्यालयबाट सेवा लिन जाने सवारीधनीको सवारी अनिवार्य रूपले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय भएको हो ।’

त्यसपछि क्रमशः अन्य सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै लैजाने गरी तयारी भएको उनले बताए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने उनले बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ को दफा १६० बमोजिम ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्न सक्ने उनले बताए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई चिन्दैन । तर, पनि ट्राफिक प्रहरीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नभएको अवस्थामा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६० बमोजिम कारवाही गर्ने उनले खुलाए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६० को उपदफा (१) मा ‘दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको वास्तविक नम्बर वा प्लेट नराखी अर्कै नम्बर वा प्लेट राखी सवारी चलाउने वा चलाउन लगाउनेलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले ६ महिना सम्म कैद वा ५ हजार देखि १५ हजार रूपैयाँ सम्म जरिवाना गरी त्यस्तो सवारी जफत गर्ने,’ प्रावधान छ ।

सोही प्रावधान बमोजिम असोज १ गते देखि इम्बोस्ड प्लेट जडान नभएको अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने यादवले बताए । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नभए पनि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ बमोजिम ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्न पाउँछ,’ यादवले भने, ‘ऐनमा यातायात कार्यालयको प्रमुखले कारवाही गर्ने उल्लेख भए पनि उक्त अख्तियारी विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत प्रदान गरेको हुनाले ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने हो । ’२०८१ फागुन १९ गते विभागबाट उक्त निर्देशिका स्वीकृत भएको हो ।

निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ५ मा यातायात कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने पहिलो दायित्व सवारीधनीको हुने उल्लेख छ । त्यस कारण पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नहुँदा सवारीधनीलाई कारवाही हुने उनको भनाइ छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले सन् २०१६ मे ३० मा ३ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलरमा २५ लाख सेट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने भनेर विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता थियो । सम्झौता भएको मितिदेखि ५ वर्षको अवधिसम्म २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने गरी अमेरिका तथा बंगलादेशको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग विभागले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता भएको समय २०७३ सालमा २३ लाख सवारी साधन दर्ता भएकाले २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने सरकारले सम्झौता थियो ।

२०७४ साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७४ साउन २५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यतिबेला विजयकुमार गच्छदार यातायात मन्त्री थिए ।

विभागले मोटरसाइकलका लागि प्रतिसेट १४.५ डलर, तीन पाङ्ग्रेको लागि १७.५ डलर, चार पाङ्ग्रे मझौला सवारीका लागि १७.७ डलर र ठूला सवारीका लागि १९ डलर भुक्तानी गरेको छ । तर, सवारीसाधनमा जडान गर्ने सवारीधनीले भने यातायात कार्यालयबाट उक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिँदा मोटरसाइकलको प्रतिसेट २५ सय रुपैयाँ, ३ पाङ्ग्रेको २९ सय रुपैयाँ, मझौला सवारीको ३२ सय रुपैयाँ र ठूलो सवारीको ३६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनहरूको चोरी, राजस्व छली तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न र सवारी साधनको व्यवस्थापनलाई बढी आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाउन सरकारले उच्च सुरक्षायुक्त नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ट्रेसिङका लागि उच्च सेन्सर भएको क्यामेरासहित देशका १० ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा रहेका रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस गेट बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

ठेक्का पाएको आपूर्तिकर्ता कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीले नै उक्त गेट बनाउने सम्झौता भए पनि हालसम्म २ वटा गेट मात्र बनेका छन् ।

यादवका अनुसार हालसम्म चन्द्रागिरि (नागढुंगा) र नागार्जुन नगरपालिकामा गरी दुईवटा गेट बनेका छन् । पथलैया र फर्पिङमा गेट निर्माण भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले बताए ।

त्यसैगरी, बीपी राजमार्ग कभर गर्न भक्तपुरको जगातेमा, इटहरि, बुटवल, पृथ्वी राजमार्ग कभर गर्न पोखराको नजिक कुनै एक स्थान, कोहलपुर र अत्तरियामा गरी ६ वटा स्थानमा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त गेट निर्माण हुने यादवले बताए । ‘एउटा गेट निर्माण गर्न झन्डै १ करोड रूपैयाँको लागत आउँछ,’ उनले थपे, ‘ती गेटमा जडान हुने क्यामेरा सहितको सेन्सरले सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्छ । ब्लुबूकमा हुने विवरण, सवारी धनीको नाम, सवारीको इन्जिन नम्बर, चेसिस नम्बर, नागरिकता आदि सेन्सरले रिड गर्छ ।’

सवारी धनीको लाइसेन्स भने उक्त सेन्सरले रिड नगर्ने उनले खुलाए ।  

त्यसबाहेक थप आवश्यक परे प्रदेश सरकारले समेत उक्त गेट बनाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले १० वटा गेटले नै त्यो सबै आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्ने अनुमान छ,’ उनले थपे, ‘त्यतिले पनि नपुगे आवश्यकता बमोजिम विभिन्न प्रदेश सरकारले पनि गेट बनाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट आउने राजश्व प्रदेश सरकारले लिने हुनाले प्रदेश सरकारले ती पूर्वाधार निर्माणको काम पनि गर्छ ।’

त्यसैगरी, आपूर्तिकर्ताले ह्याण्ड हेल्ड मोबाइल डिभाइस ७५ थान विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको उनले बताए । ‘ट्राफिक प्रहरी, यातायात कार्यालयका अधिकारी आदिलाई  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएको सवारी साधनको विवरण स्क्यान गरेर हेर्न उक्त डिभाइस बनाइएको हो,’ यादवले थपे, ‘सम्झौता बमोजिम  ठेक्का पाएको आपूर्तिकर्ता कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीले ७५ थान सेट विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ३० थान ट्राफिक प्रहरी सहितका निकायलाई हस्तान्तरण समेत गरिसकिएको छ । बाँकी विभागको स्टोरमा छ ।’

त्यसबाहेक देशभरका ४९ वटा यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कार्यका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै पनि बनिसकेको छैन । बायोमेट्रिक्स गर्न आवश्यक पर्ने कम्प्युटर सेट, कोठा, फर्निचरसहितको पूर्वाधार सबै यातायात कार्यालयले बनाउन सकेको छैन ।

‘कतिपय कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले त्यसका लागि कोठा नै छैन । कम्प्युटर, फर्निचरसहितका सामानहरू पनि छैन भनेर भन्नुभएको छ,’ उनले थपे, ‘डेकाटुर कम्पनीले ५० सेट कम्प्युटर दिने भनेर पहिले नै सम्झौता गरेकोले यातायात कार्यालयहरूमा एक/एक थान कम्प्युटर विभागले प्रदान गर्छ ।’