२८ असार २०८३, आइतबार
कोशी प्रदेश सभामा विपक्षीले दर्ता गराएको गैरसरकारी विधेयक आज प्रदेशसभामा ‘टेबल’ हुँदैछ । भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार लिम्बू र मैथिली भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने तथा प्रदेशभित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा विकास गर्ने उद्देश्यले विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एकीकृत समाजवादीले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकको विपक्षमा उभिन सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
‘कोशी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ बिहीबार १ बजेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबल हुने कार्यसूची छ । यो विधेयक माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले दर्ता गरेका हुन् । विधेयकलाई निष्क्रिय पार्न एमाले–कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गरेका हुन् ।
संसद्मा कानून निर्माण प्रक्रियामा ह्विप लगाउने प्रचलन हुँदैन । ह्विप लगाउन नमिल्ने भएपछि निर्देशन जारी गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले बताए ।
गत फागुन २८ गते प्रदेशसभामा उक्त विधेयक दर्ता भएको थियो । विपक्षीले ल्याएको विधेयकलाई असफल बनाउने तयारीमा सरकार रहेको छ । सरकारले नै विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले बताए ।
गैरसरकारी विधेयकमा प्रदेशभित्र बहुप्रचलित मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजका दस्तावेजहरूको अभिलेखीकरण र दस्तावेजीकरणको प्रमुख भाषा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, यी भाषामा सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक सम्बन्धित कार्यालयमा कम्तीमा १–१ जना भाषा अनुवादकको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, विद्यालय तहदेखि स्नातकोत्तर तहसम्म मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था, पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनमा प्रोत्साहन, भाषाविज्ञसहितको सल्लाहकार समूह र भाषा विकास प्रतिष्ठानको गठन, लोकसेवा आयोगको परीक्षा पाठ्यक्रम अनुवाद लगायतका विस्तृत प्रावधान विधेयकमा समावेश छन् ।
साउन १६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । लगत्तै १८ गते विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ ।
