नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दल र साना दलहरूले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’, प्रारम्भिक दृष्टिमै गलत रहेको बताएका छन् । उनीहरूले यो कार्यविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य नरहेको समेत बताएका छन् । 

बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक मर्यादामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी निर्वाचन आयोगले मस्यौदा बनाएको उल्लेख गरेका छन् । 

‘यो कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मर्म विपरीत छ । संघीय कानून दुरुपयोग गर्दै प्रत्यायोजित विधायनको नाममा छुट्टै ऐनजस्तै कानून मस्यौदा गरेर निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्‌को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरेको हुँदा यसप्रति हाम्रो स्पष्ट असहमति तथा विरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बहुदलीय लोकतन्त्रको मर्ममा आघात पुर्‍याउँदै दुई दलको बर्चस्वलाई संस्थागत गर्न खोज्ने यो प्रवृत्ति अस्वीकार्य छ । अतः हामी राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा यो कार्यविधि कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन भन्ने साझा धारणा बनाएका छौं ।’

यो मस्यौदामा आयोगको प्रशासनिक नेतृत्वले ‘राजनीतिक दलको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने’ व्यवस्था प्रास्ताव गरेको र जसले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको खतरा उत्पन्न हुने देखिने उनीहरूको भनाइ छ । 

आयोगको मस्यौदा प्रत्यायोजित विधायनको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत, प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित गरेर, छुट्टै प्रशासनिक समिति बनाएर राज्यको कोष खर्च गरेर, संघीय कानूनले दिए भन्दा बढी आयोगको अधिकार बढाएर, राजनीतिक दलको अधिकार नियन्त्रित शैलीमा कटौती गरेर, संघीय संसद्को अधिकार आफैं प्रयोग गर्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिकूल प्रयास भएकाले प्रारम्भिक दृष्टिमै गलत मनसायसहित आएको ठहर रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

‘यस कार्यविधिले शक्ति पृथकीकरण, जनताको सार्वभौमिकता र राजनीतिक दलको आन्तरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर् छ। राजनीतिक दलको मूल्यांकन र अनुगमन जनताले निर्वाचनमार्फत गर्ने हो, संवैधानिक निकायले प्रशासनिक आदेशमार्फत गर्न मिल्दैन । आयोगले उपलब्ध गराएको कार्यविधिको मस्यौदाले दलहरूको संवैधानिक अस्तित्व र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

उनीहरूले कार्यविधिको मस्यौदालाई अघि बढाउने कार्य तुरुन्त रोक्न माग गरेका छन् । संविधान, विद्यमान कानून, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सम्मान गर्न माग गर्दै उनीहरूले अन्यथा यसविरुद्ध थप राजनीतिक तथा कानूनी कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।