विकासका नाममा जनताको करलाई कसरी ‘बालुवामा पानी’ सरह बगाइन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ झापाको मेचीनगर नगरपालिका–६ को भ्युटावर । २०७८ सालमा तत्कालीन प्रदेश सांसद श्रीप्रसाद मैनाली र हालका मेयर तथा तत्कालीन प्रदेश सांसद गोपालचन्द्र बुढाथोकीले तामझामका साथ शिलान्यास गरेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना आज प्राविधिक लापरबाही, प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक उदासीनताको सिकार बनेर लथालिङ्ग बनेको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा नै ‘कंक्रिट’को विवरण छुटेको गम्भीर त्रुटि फेला परेपछि करिब ३ करोड २९ लाख रुपैयाँको योजना अनिश्चितकालका लागि अलपत्र परेको हो ।

प्रदेश सरकारको ९० लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक बजेटमा २०७८ सालमा शिवालय मन्दिर परिसरमा भ्युटावरको निर्माण कार्य शुरू गरेको थियो । शिलान्यास कार्यक्रममा गरिएको भाषण र देखाइएको उत्साहले स्थानीयमा विकासको आशा जगाएको थियो । तर, त्यो उत्साह धेरै समय टिकेन ।

निर्माणको ठेक्का पाएको कन्काई इन्टरनेशनल विल्डरसले फाउन्डेसन (जग)को काम सम्पन्न गरेर ५१ लाख रुपैयाँको बिलसमेत पेस ग‍रेको थियो । नगरपालिकाले कर कट्टीगरी करिब ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पनि गरेको थियो । तर, जब जगमाथि संरचना ठड्याउने बेला आयो, परियोजनाको प्राविधिक मुटु मानिने डीपीआरमै त्रुटि रहेको रहस्य बाहिरियो ।

‘जब संरचनालाई माथि उठाउने काम शुरू गर्ने बेला भयो, डीपीआरमा नै गम्भीर त्रुटि रहेको थाहा पायौं,’ योजना अगाडि बढाउँदा नगरपालिकाका इन्जिनियर कमल कोइरालाले भने, ‘ डीपीआर कहाँबाट बनेर पास भएर आएको हो भन्ने हामीलाई थाहा भएन । हतार हतारमा काम गर्न भनियो । असारको चपेटामा हामीले टेन्डर आह्वानको सूचना निकालेजस्तो लाग्छ ।’

कोइराला भने अहिले सेवानिवृत्त भइसकेका छन्  । कोइरालाका अनुसार, डीपीआरमा रड (डण्डी)को संरचनाको डिजाइन स्पष्ट भए पनि त्यसलाई कंक्रिटले ढाकेर पिलर बनाउने अत्यावश्यक विवरण नै समावेश गरिएको थिएन । अझै यस्तो त्रुटिपूर्ण डीपीआर बनाउने कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक त्यतिबेलासम्म अस्ट्रेलिया पुगिसकेका थिए, जसले गर्दा जवाफदेहिता खोज्ने बाटो समेत बन्द भएको थियो ।

गल्ती पत्ता लागेपछि त्यसलाई सच्याउने प्रयास भने गरिएको थियो । तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । निर्माणको लागत र डिजाइनमा हेरफेर (भेरिएसन) गरेर काम अगाडि बढाउन नगरपालिकाको कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।  तर, उक्त प्रस्ताव कार्यपालिकाबाट भने पास भएन ।

यस विषयमा प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा समेत प्रश्न उठेको थियो । प्रदेशसभाको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा समिति सदस्य गोपाल तामाङले पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले गर्ने खर्चको अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले बैठकमा भने, ‘मेचीनगर–६ मा प्रदेश सरकारले नै ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको रहेछ । पालिकाले पनि बजेट विनियोजन गरेको भन्ने सुनेको छु । तर करोडौं खर्च भएपछि पिलर छुट्यो भनेर काम रोकिएको छ । यसरी जनताको करको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ ?’

हाल, यो परियोजनाको भविष्य राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको हातमा पुगेको छ । केन्द्रले भ्युटावरको प्राविधिक पक्षको अडिट गरिरहेको छ । वर्षाैंदेखि अलपत्र रहँदा संरचनाका लागि टड्याइएका रडहरूमा खिया लागिसकेका छन्, जसले तिनको गुणस्तरमा गम्भीर ह्रास ल्याएको छ । एक इन्जिनियरका अनुसार, केन्द्रको टोलीले खियाले संरचनालाई पुर्‍याएको क्षति, यसको गुणस्तर र अब यो संरचना निर्माणका लागि योग्य छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्नेछ । केन्द्रको प्राविधिक प्रतिवेदन नआएसम्म काम अगाडि बढ्ने कुनै सम्भावना छैन ।

नगरपालिकाले गत आवमा परियोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट भने खर्च हुन नसकेको लेखा अधिकृत पदमबहादुर कार्कीले बताए । चालु आवमा भने नगरपालिकाले समेत बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

यता, प्रदेश सरकारले पनि यस आर्थिक वर्षमा भ्युटावरका लागि कुनै बजेट छुट्याएको छैन ।