नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले कैदीबन्दीको सङ्ख्याको आधारमा कारागारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् ।​ 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा दलीय आधारमा बोल्दै उनले भने, 'देशैभर ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार रहेका छन् । बन्दीको सङ्ख्याअनुसार कारागार कम छ, यसको सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।'

उनका अनुसार देशैभरका २२ वटा कारागारको अवस्था सामान्य रहे पनि, अन्यमा कारागारमा भने कम्पाउन्ड, खानेपानीको धारा र शौचालयजस्ता समस्या रहेका छन् । उनले भने, 'कारागार एउटा समस्याको रूपमा छन्, बन्दीगृह वा कारागार सुधार गृहको रूपमा हुनुपर्ने र यातना गृहको रूपमा रहेको छ, विशेषगरी कैदीबन्दीको जुन सङ्ख्याको चाप छ, त्यसअनुसारको कारागारको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।'

सांसद अछामीले ३३ वटा कारागारको पर्खाल भत्किएको अवस्थामा रहेको, २८ वटा कारागारको आफ्नै भए पनि अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको र पाँच वटा कारागारको आफ्नै जग्गामा भए पनि भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । उनले १० वटा कारागार भौतिक रूपमा अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको पनि बताए।

नेकपा (एमाले)की सांसद तुलसाकुमारी दाहालले सरकारले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून बनाउन खोजेको भन्दै सो विधेयकलाई तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरिन् । उनले भनिन्, 'कानून मन्त्रालयले सर्वसाधारणको राय माग गर्दै २०८२ साल वैशाख ७ गते प्रकाशित गरेको सूचना मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को संशोधनमा भाषा घुमाएर बहुविवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ, यसले समाजमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले तत्काल हटाउनुपर्छ ।'

सांसद दाहालले सरकारले महिला हिंसाविरुद्ध एकीकृत ऐनको लागि पहल गर्नुपर्ने माग गर्दै महिला हिंसासम्बन्धी भएका ऐन/कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा जरा गाडेर बसेको छाउपडी प्रथाले धेरै बालबालिका र महिलाको मृत्यु समेत भएको भन्दै उनले छाउपडी प्रथाको पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।