बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको पाइएको छ ।

काउन्टरबाट असुल हुने आम्दानीको सबै हिस्सा प्रतिष्ठानको खातामा नराखी व्यक्तिले घोटाला गरेको पाइएको हो ।

रजिस्ट्रार डा. सूर्य संग्रौलाले सनराइज बैंकका शाखा प्रबन्धकसँग साँठगाँठ गरी विगत दुई वर्षदेखि प्रतिष्ठानको बिल काउन्टरबाट दैनिक जम्मा हुने राजश्व हिनामिना गर्ने गरेको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा परेको थियो ।

उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्दा कैफियत देखिएको भन्दै सतर्कता केन्द्रले थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा फाइल पठाएको छ ।

प्रतिष्ठान आफैंले त्यस विषयमा छानबिन समिति गठन गर्दा बैंकका कर्मचारी र सफ्टवेयर सञ्चालन गर्ने कम्पनीका कर्मचारीले मिलेर लाखौं रुपैयाँ घोटाला गरेको पाइएको हो ।

२०८१ मंसिर १८  गते युजर कलेक्सन काउन्टरबाट बैंक खातामा  ३१ लाख ६७ हजार ७४१ रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्नेमा भौचरमा २९ लाख ३३ हजार ६२१ रुपैयाँ मात्र देखिएको थियो ।

२०८१ वैशाख २१ गते पनि बैंक खातामा २३ लाख १३ हजार ९७४ रुपैयाँ जम्मा हुनुपर्नेमा २० लाख  ३७ हजार १२४ रुपैयाँ मात्रको बैंक भौचर देखिएपछि प्रतिष्ठानले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

२०८१ जेठ २९ गते प्रतिष्ठानले विराट मेडिकल टिचिङ अस्पतालका डा. असिम बस्नेतको संयोजकत्वमा पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसका तन्त्रनाथ झा र प्रतिष्ठानको प्रशासन शाखाका विष्णुप्रसाद चापागाईं सहितको छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले गरेको छानबिनबाट मिडास सफ्टवेयर कम्पनीका कर्मचारी तुलसीप्रसाद दाहाल र लक्ष्मी सनराइज बैंकका कर्मचारी निर्देश अधिकारीले घोटाला गर्ने गरेको पाइएको थियो ।

जेठ ३०  गते छानबिन समितिले तुलसी दाहालसँग गरेको लिखित बयानमा समेत उनले अहिलेसम्म १३/१४ लाख रुपैयाँ जति अपचलन गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

आफूले लक्ष्मी सनराइज बैंकका कर्मचारी निर्देश अधिकारीसँग मिलेमतो गरी हालसम्म ३३/३४ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको दाहालले स्वीकार गरेका थिए ।

त्यसैगरी, जेठ ३१ गते बैंकका कर्मचारी निर्देश अधिकारीसँग छानबिन समितिले गरेको लिखित बयानमा उनले पनि दुवैजना मिलेर ३३/३४ लाख जति अपचलन गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

निर्देशले सञ्जीवकुमार चौधरी, प्रशंसा राई, शिशिर भट्टराई र इन्दु राईको युजर आईडी प्रयोग गरेर उक्त रकम हिनामिना गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

तुलसी दाहाल मिडास सफ्टवेयर कम्पनीमा ३ वर्ष १० महिनादेखि काम गर्दै आएको भएपनि प्रतिष्ठानमा १ वर्ष ८ महिनादेखि काम गर्दै आएका थिए ।

सर्भरमा भएको पीसीमा लग इन भएको ती कर्मचारीहरूको युजरनेम र पासवर्ड थाहा भएकाले ती युजर आईडीबाट रकम अपचलन गरेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

प्रतिष्ठानको कम्प्युटर सेक्सन, प्यासेन्ट एड्मिनिस्ट्रेसन र डेटाबेसको युजर एक्सेस उनले पाएका थिए ।

त्यसैगरी, लक्ष्मी सनराइज बैंकका कर्मचारी निर्देशले भने बेलुकाको समयमा एनी डेस्क बाट लग इन गरी रकम अपचलन गर्ने गरेको बयान दिएका छन् । एकपटक एक दिनको युजर कलेक्सनको रकम अपचलन गर्दा कसैले थाहा नपाएपछि पटक–पटक गरी ३४/३५ लाख रुपैयाँ अपचलन गरेको हुन सक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ ।

२०८० वैशाखदेखि युजर कलेक्सनको रकम अपचलन गर्दै आएको भएपनि हालसम्म ठ्याक्कै कति रकम अपचलन भएको भन्नेबारे रेकर्ड नै मिलान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

दुवै जनाले त्यस कार्यमा अन्य कसैको पनि संलग्नता नरहेको बताएका छन् । छानबिन समितिले गरेको छानबिनबाट सिस्टमको सफ्टवेयरको विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण त्यसरी रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिष्ठानमा सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयरहरू मिडास कम्पनीकै छन् ।

'मिडासको सफ्टवेयर प्रतिष्ठानको कम्प्युटर म्यानेजमेन्ट सेक्सन (आईटी) को युजर इन्टरफेस एक्सेस लेभल मात्र रहनुले मिडास सफ्टवेयर कम्पनी म्यानेजमेन्ट सिस्टमको नियन्त्रणमा रहेको पाइएन,' छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यो सबै एक्सेस तुलसीप्रसाद दाहालसँग मात्र रहेको थियो ।

नगद काउन्टरबाट संकलन हुने र बैंक जम्मा हुने रकम सफ्टवेयरबाट ट्याली गर्न उल्लेख भएको साथै डेली सेल्स लेजर अनुसार युजरवाइज कलेक्सन हेर्न नसकिने र टोटल डिपोजिट मात्र बैंक दाखिला हुने हुनाले कुन कर्मचारीले सही काम गर्‍यो र कुन कर्मचारीले गलत कम गर्‍यो भन्ने थाहा हुन नसक्ने भएकाले पनि उक्त रकम अपचलन गर्न सहज भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, बैंकमा भएको कलेक्सनको टाइमवाइज रिपोर्टिङ नहुने गरेका कारण पनि अपचलन भएको उल्लेख छ । बैंकमा भएको कलेक्सन कुन कर्मचारीको कुन समयको कलेक्सन हो भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट चेक नहुने गरेकाले पनि रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मिडासलगायत जति पनि सफ्टवेयरहरू सञ्चालित छन्, ती सबै सफ्टवेयरहरू नियन्त्रण प्रतिष्ठानको कम्प्युटर व्यवस्थापन शाखाबाट हुनुपर्नेमा नहुँदा पनि अपचलन भएको पाइको हो ।

बिल काउन्टरमा प्रतिष्ठानको आर्थिक प्रशासन महाशाखाको छुट्टै चेक मेकानिजम नभएको औंल्याउँदै बिल काउन्टरको हरेकपटकको शिफ्ट ह्यान्डओभर हुँदा क्यास स्ट्याटस आर्थिक प्रशासन महाशाखालाई जानकारी गराउनुपर्ने छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, सफ्टवेयर सिस्टम हरेक इन्डिभिजुअल युजर आईडीको कलेक्सनको स्ट्याटस जतिबेला पनि आर्थिक प्रशासन महाशाखाको जानकारीमा हुनुपर्ने, टोटल बिल काउन्टरको लाइभ डाटा सर्भर पनि उक्त महाशाखामा डिस्प्ले तथा अटोसेभ हुने गरी डेडिकेटेड सिस्टमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सुझाव छानबिन समितिले दिएको छ ।  

सफ्टवेयरको डेटाबेस सेक्योरिटीका लागि कुन तहको ब्याकअप सिस्टम लागू गर्नुपर्ने हो, त्यो लागू गर्नुपर्ने, सर्भरको डिजास्टर रिकभरीको व्यवस्था हुनुपर्ने सहित सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यही छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर थप छानबिन तथा कारबाहीका लागि अख्तियारलाई फाइल पठाएको छ ।