२७ असार २०८३, शनिबार
भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जीवनकथामा आधारित भनिएको फिल्म ‘अजेय : द अनटोल्ड स्टोरी अफ अ योगी’ सम्बन्धी मुद्दा बम्बई उच्च अदालतमा पुगेको छ । अदालतले फिल्म सार्वजनिक हुनुअघि न्यायाधीशहरूले आफैं हेर्ने बताएका छन् । त्यसपछि मात्र फिल्मको प्रदर्शनसम्बन्धी आदेश दिइनेछ ।
फिल्म निर्माताले यसलाई शान्तनु गुप्ताको जीवनी द मोन्क हु बिकेम चिफ मिनिस्टर : द डेफिनिटिभ बायोग्राफी अफ योगी आदित्यनाथमा आधारित भएको जनाएका छन् । सम्राट सिनेम्याटिक्स इन्डिया प्रालि निर्माताको रूपमा रहेको उक्त फिल्मलाई उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले समेत मान्यता दिएको दाबी छ ।
निर्माताले सेन्सर बोर्डले अनावश्यक विलम्ब र अस्पष्ट कारण देखाएर फिल्मलाई रोकेको भन्दै १६ जुलाईमा अदालत पुगेका थिए । सो दिनको सुनुवाइमा उच्च अदालतले केन्द्रीय चलचित्र जाँच बोर्ड (प्रमाणन बोर्ड)लाई कानूनअनुसार तोकिएको समयमै निर्णय गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेको थियो । तर, २१ जुलाईमा बोर्डले फिल्मलाई अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएपछि निर्माता पुनः अदालत पुगे ।
अगस्ट १ मा अदालतले सेन्सर बोर्डले फिल्म नहेरी निर्णय गरेको बताउँदै आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि बोर्डले फिल्म हेरेर मात्रै निर्णय गर्ने जनाए पनि अगस्ट ६ मा उसले फिल्मले संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिलाई लक्षित गरेको र समाजप्रति जिम्मेवारी तथा संवेदनशीलता तोडेको भन्दै प्रमाणन नदिने घोषणा गर्यो । बोर्डले फिल्मका केही दृश्य र संवाद आपत्तिजनक रहेको र यसले समूहविशेषको मानहानि गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
निर्माताले त्यसपछि पुनरावलोकन समितिमा आवेदन दिए तर १७ अगस्टमा समितिले पनि फिल्मलाई अस्वीकृत गर्यो । २१ अगस्टमा सेन्सर बोर्डले अदालतमा निर्माताको माग सुन्न सकिँदैन भन्ने दाबी गर्दै उनीहरूले सिनेम्याटोग्राफ ऐनअनुसार अपिल गर्नुपर्ने बतायो ।
निर्माताले भने समितिको आदेश मौलिक अधिकार हनन् भएको र बोर्डले निजी व्यक्तिबाट अनुमति लिनुपर्ने अनावश्यक माग गरेको आरोप लगाए । अन्ततः बम्बई उच्च अदालतले सेन्सर बोर्ड प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पालना गर्न असफल भएको भन्दै आलोचना गर्यो र निर्माताको रिटमा आदेश दिनुअघि आफैं फिल्म हेर्ने निर्णय गर्यो ।
