ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले विद्युत व्यापारमा अब निजी क्षेत्रको समेत सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हुने बताएका छन् ।

पूर्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित विद्युत व्यापार अध्ययन तथा सुझाव समितिले आइतबार पेश गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री खड्काले नेपालको जलविद्युत क्षमता सदुपयोग गर्न सरकारी मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई पनि आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारमा समान अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विद्युत निर्यात र आयात दुवै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिताले प्रतिस्पर्धा, दक्षता र लगानी आकर्षण बढाउने उल्लेख गर्दै नेपालले लिएको २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए ।

‘अब नेपाल उपभोक्ता मात्र नभई क्षेत्रीय स्तरमा विद्युत आपूर्तिकर्ता राष्ट्रका रूपमा अघि बढ्नेछ,’ मन्त्री खड्काको भनाइ थियो ।

समितिले विद्युत व्यापारलाई व्यवस्थित र दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्न आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापार छुट्टै कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक नीति तथा प्रचलित कानुन परिमार्जन गर्ने, प्रसारण पूर्वाधारलाई सुदृढ पार्ने र क्षेत्रीय बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सुझाव दिएको छ ।

साथै, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, मित्रराष्ट्रहरूसँग सहकार्य र द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार मोडेलका सम्भावनाबारे विस्तृत अध्ययनसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन तयारीमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (IPPAN) लगायतका विज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाको सहभागिता थियो ।