११ साउन २०८३, सोमबार
सहकारी ठगीमा फरार जीबी राईका जेठान धरौटीमा रिहा भएपछि पोखराका सहकारी पीडित असन्तुष्ट बनेका छन् । सहकारी ठगीका आरोपी तथा राईका जेठान ज्ञानबहादुर बम्जन आइतबार कास्की अदालतबाट १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।
अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि असन्तुष्ट बनेका सहकारी पीडितले सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितीका संयोजक किरण श्रेष्ठले अदालतले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै उक्त आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरे । साथै, उनीहरूले सरकारी वकिलको उपस्थितिविना ‘सेटिङमा आदेश भएको’ गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् ।
अदालतको आदेशमा भने सरकारी वकिलको तर्फबाट सहन्यायधिवक्ता सुजाता पौडेल उपस्थित भएको उल्लेख छ । बहसमा सरकारी वकिल उपस्थित भए वा नभएको प्रस्ट हुन सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्नुपर्ने सहकारी पीडितको माग छ ।
डेढ करोड अपचलनका आरोपी १० लाखमा रिहा
सूर्यदर्शन सहकारी संस्थापक अध्यक्ष हुन ज्ञानबहादुर बम्जन । अभियोगपत्र अनुसार उनी अध्यक्ष रहँदा उनले १ करोड ५४ लाख ४९ हजार रूपैयाँ अपचलन गरेका छन् ।
मुद्दा परेपछि फरार रहेका बम्जन आफैं कास्की अदालतमा उपस्थित भएका थिए । न्यायाधीश शंकरकुमार राईको इजलासमा उनको थुनछेक बहस भएको थियो ।
‘संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मैले ऋण/पेस्कीको रूपमा केही रकम रू. एक करोड उनान्तीस लाख तीन हजार सात सय चौध रूपैयाँ लगेको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मैले उक्त रकम लिएको सत्य होइन’, बम्जनले अदालतको बयानमा भनेका छन् ।
यस्तै, आफू अध्यक्ष रहँदा सहकारीबाट श्रमको रूपमा मासिक २० हजार पारिश्रमिक बाहेक अन्य केही रकम पनि नलिएको उनको दाबी छ । आफू अध्यक्ष पदबाट बिदा भइसकेपछि संस्था के कसरी सञ्चालन भएकोबारे जानकार नभएको भन्दै उनी पन्छिएका छन् ।
‘म उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहँदा सहकारी ऐन नियम अनुसार राम्रोसँग उक्त संस्था चलाएको हुँ । सो समयमा उक्त संस्था नाफामा चलेको र राम्रो बोनस दिएको थियो । मैले संस्था छोडेपछि पछिल्लो समयका समितिहरूबाट के कसरी सञ्चालन भयो? सो कुरा मलाई थाहा भएन’, बयानमा बम्जनले भनेका छन् ।
बम्जनलाई धरौटीमा रिहा गरेको विषयमा रुष्ट बनेका सहकारी पीडित रकम फिर्ता आउन सरकारले तदारुकता नदेखाएका कारण पनि आक्रोशित देखिन्छन् । एक/दुई जनालाई मात्र थुनेर सरकारले सहकारी ठगी विषयमा हात बाँधेर बसेको संयोजक श्रेष्ठको आरोप छ ।
‘रवि लामिछाने लगायतलाई थुनेर सरकार चुप लागेर बस्नु भएन, यसको मतलब यो होइन कि रविलाई छोड्देऊ । गलत छ भने थुन्न पर्ने ठाउँमा थुन । कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा कारबाही गर । तर, एकजना मान्छेलाई लगेर थुन्ने अनि चुप लागेर हात बाँधेर बस्ने कुरा राम्रो होइन’, उनले भने ।
सरकारले पीडितको रकम फिर्ताका विषयमा पनि काम थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘दुई/चार जना थुन्ने अनि चुप लागेर बस्ने ! कि भटाभट थुनेपछि कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनुपर्यो । मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा लानुपर्यो । सबै कुरा त्यसरी नै अगाडि बढ्दै जान पर्यो । कि भटाभट पीडितलाई पैसा बाँड्न थाल्न पर्यो’, उनले थपे ।
अर्का सहकारी पीडित भीमप्रसाद चपाईं आफूले न्याय पाउनेमा संशय व्यक्त गर्छन् । आफूहरूको रकम राजनीतिक पार्टीका मान्छेले बाँडीचुँडी खाएको उनको टिप्पणी छ ।
‘हामीले न्याय पाउने कसरी ? यिनीहरूले सेटिङमा मिलेर हामी निमुखाको पैसा खाए । यहाँ व्यक्तिले खाएको छैन । जुनसुकै पार्टीको मान्छेहरूले बाँडीचुँडी खाएका छन् । जुन आउँछ ऊ राजनीतिमा जोडिएको छ’, चपाईंले भने ।
