
गृह मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थप गर्न गरेको प्रस्ताव सोमबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन समितिमा पठाएको छ ।
प्रशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट पठाइएको प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप सहज र सरल बनाउनुका साथै सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रको जनसंख्या, भौगोलिक सुगमता र पहुँचबीच देखिएको असमानतालाई समाधान गर्न आवश्यक भएकोले देशभर २३ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय थपका लागि मन्त्रालयका नेतृत्वमा आउनासाथ पहल थालेका थिए ।
प्रशासन कार्यालयमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन तथा अन्य कामकाजका लागि धेरै समय खर्चेर जिल्ला प्रशासन पुग्नुपर्ने बाध्यताले सेवाग्राहीहरूले हैरानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित उक्त कार्य अघि बढाइएको हो ।
मन्त्री लेखकले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गरेर तराईदेखि उच्च हिमाली भेगसम्म इलाका प्रशासन कार्यालय थपमा जोड दिएका हुन् ।
गृह मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर गर्न र नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक भएकोले गृह मन्त्रालयले गत पुसमा सचिवस्तरको निर्णय गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा एक कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।