प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा संघीय निजामती विधेयकबाट हराएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी विषयबारे राष्ट्रिय सभाको समितिमा छलफल शुरू भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधबारदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल शुरू भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको उपस्थितिमा दफावार छलफल शुरू भएको हो ।

विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भइसकेकाले अब दफावार छलफल गरेर विधेयक टुंगो लगाइने विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले जानकारी दिइन् ।

समिति सदस्य सुरेश आले मगरले भदौ १७ गतेभित्र विधेयक टुंगो लगाउनेगरी छलफल शुरू भएको जानकारी दिए ।

प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित आएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले २ महिनाभित्र सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्नेछ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एसका सांसदहरू ‘कुलिङ अफ पिरिडय’सम्बन्धी व्यवस्था राखेर विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने सो व्यवस्था आवस्यक नरहेको भन्दै संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन र राज्य व्यवस्था समितिले पठाएको पत्रलाई पनि राष्ट्रिय सभाको समितिले नोटिसमा लिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गायब भएपछि संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । विशेष समितिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था हट्नुमा सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

समितिले नैतिक जिम्मेवार ठहर्‍याएपछि राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।

निजामती सेवामा ‘कुलिङ पिरियड’ भनेको सरकारी कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लिएपछि निश्चित समयावधिसम्म सरकारी नियुक्ति वा  कुनै पनि निकायमा लाभजनक रोजगारी वा प्रभावशाली भूमिकामा संलग्न हुन नपाउने नियम वा प्रावधान हो ।