लामो समयको विवाद, प्रक्रियागत जटिलता र कानूनी अड्चनलाई छिचोल्दै अन्ततः नेपालका दश ठूला वाणिज्य बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण (लोन पोर्टफोलियो रिभ्यू) प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अबको केही दिनमै बंगलादेशी लेखापरीक्षक फर्म ‘हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी’सँग पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।

डेढ वर्षभन्दा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दश ठूला वाणिज्य बैंकहरूको पोर्टफोलियो रिभ्यू प्रक्रियाले देशको वित्तीय स्थायित्व, नियामक निकायको भूमिका र बैंकहरूप्रतिको सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको भरोसाको दिशा निर्धारण गर्ने ठानिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अबको केही दिनमै बंगलादेशी कम्पनी हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।’  

यो रिभ्यूपछि बैंकहरूले सार्वजनिक गर्ने वित्तीय विवरणको भित्री तहमा लुकेका सम्भावित जोखिमहरू उजागर हुने अपेक्षा सरोकारवालाहरूले गरेका छन् ।

आईएमएफको महत्त्वपूर्ण शर्त

यो एउटा नियमित प्रक्रिया मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग गरिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) सम्झौताको एक महत्त्वपूर्ण शर्त हो ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग २०७८ पुसमा गरेको करिब ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफको शर्तमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता र पारदर्शिताको गहिराइ मापन गर्ने उल्लेख छ ।

आईएमएफसँग सम्झौता गरिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भारी गिरावट आएको थियो भने भुक्तानी सन्तुलनमा प्रभाव परेको थियो ।

त्यतिबेला देखिएको समस्या समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा नेपालले वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा संरचनागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

आईएमएफले नेपाली बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जाको मात्रा कम देखिनुमा ‘एभरग्रिनिङ’ (पुरानो खराब कर्जा लुकाउन नयाँ कर्जा दिएर असल देखाउने प्रवृत्ति)को आशंका व्यक्त गर्दै आएको थियो ।

यही आशंका निवारण गर्न र बैंकिङ सम्पत्तिको यथार्थ अवस्थाको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्न शीर्ष दश वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लेखापरीक्षकबाट कर्जा पोर्टफोलियोको विस्तृत समीक्षा गर्नुपर्ने शर्त राखिएको हो ।

यही शर्त कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० चैतमा पोर्टफोलियो रिभ्यूको प्रक्रिया थालेको हो ।  

प्रक्रियामा देखिएको जटिलता

राष्ट्र बैंकले २०८० चैतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता फर्महरूबाट आशयपत्र माग गरेर पोर्टफोलियो रिभ्यूको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो ।

पहिलो प्रयासमा राष्ट्र बैंकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक छान्ने क्रममा प्राविधिक प्रस्तावमा योग्य देखिएको एक मात्र कम्पनी, भारतको ‘केपीएमजी एश्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस’ ले अत्यधिक महंगो आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्‍यो ।

उक्त प्रस्ताव बजेटभन्दा निकै माथि भएपछि राष्ट्र बैंकले २०८१ भदौमा पहिलोपटकको खरिद प्रक्रिया रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो प्रयास असफल भएपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रोपटक प्रक्रिया अगाडि बढायो । दोस्रोपटकमा विभिन्न देशका ६ वटा फर्महरू सर्टलिस्टमा परेका थिए ।

तीमध्ये श्रीलंकाको ‘डिलोइट पार्टनर्स’, बंगलादेशको ‘हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी’, भारतको ‘केपीएमजी एश्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस’, भारत र नेपालको संयुक्त उपक्रम (जेभी) ‘मेहरा-जेकेएसएस-एसएसबीडीआई’, भारतको ‘एमएसकेए एन्ड एसोसिएट्स’ र भारत तथा नेपालको जेभी ‘एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनी’ थिए ।

तर, दोस्रो प्रयास पनि सहज रहेन । यी छवटा प्रतिस्पर्धीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनका क्रममा बंगलादेशको ‘हाउल्याडर युनुस एन्ड कम्पनी’ मात्रै योग्य ठहरियो ।

छमध्ये एक मात्र कम्पनी प्राविधिक रूपमा योग्य भएपछि प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउँदै प्राविधिक प्रस्तावमा अयोग्य घोषित भएको भारत र नेपालको जेभी ‘मेहरा-जेकेएसएस-एसएसबीडीआई’ले उक्त खरिद प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्‍यो ।

सर्वोच्चले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खुला गरेपछि हाउल्याडर युनुसले यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको हो । यसका लागि कन्सल्टेन्सी शुल्कबापत भ्याटबाहेक ६२ लाख ५४ हजार ९१२ नेपाली रुपैयाँ र २ लाख ७१ हजार ६ सय ७९ अमेरिकी डलर, अर्थात् भ्याटसहित कुल ४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

कर्जाको स्वतन्त्र मूल्यांकन

पोर्टफोलियो रिभ्यूको कार्यविधि र दायरा विस्तृत एवं गहन रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसको मुख्य उद्देश्य शीर्ष दश वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु हो ।

उपलब्ध गराइएको कागजातअनुसार कन्सल्टेन्टले नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान नियामकीय प्रावधान, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस-९) र सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण मापदण्डका आधारमा कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्नेछ ।

यस क्रममा बैंकहरूको कर्जा नीति, जोखिम व्यवस्थापनको संरचना र अभ्यास, कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ)को पर्याप्तता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाइएका उपायहरूको प्रभावकारिता जाँच गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसलाई ‘एक्स्टेन्सिभ एसेट क्वालिटी रिभ्यू’ पनि भनिएको छ । यसले बैंकहरूको लेखापालन र जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास कति विश्वसनीय छ भन्ने कुराको समेत जाँच गर्नेछ ।

कन्सल्टेन्ट कम्पनीले प्रत्येक सहभागी बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोका सबै पक्षबारे छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पार्नेछ र अन्त्यमा नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने समग्र प्रभावको मूल्यांकनसहितको एक संयुक्त प्रतिवेदन सुझावसहित जारी गर्नेछ ।

यद्यपि, ‘१० ठूला बैंक’ मोटामोटी छनोट भइसकेको भए पनि अन्तिम सूची भने तयार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘बैंक छनोट गर्ने मापदण्ड हामीले रिक्वेस्ट फर पर्पोजलमै समेटेका छौं । बैंकका नामहरू त्यही आधारमा फाइनल हुने हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले भने ।

बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरअन्तर्गत निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक अवस्था, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाहरूको विश्लेषण एवं कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पर्याप्तता मुख्य रूपमा पर्दछन् ।

एनएफआरएस-९ अनुसार ‘स्टेज–वाइज’ प्रोभिजनिङको समीक्षाले भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमका लागि बैंकहरू कति तयार छन् भन्ने देखाउनेछ ।

त्यसैगरी, पुँजी र तरलताको अवस्था जाँच्न पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर/सीईटी१), तरलता अनुपात (एलसीआर) र खुद स्थिर कोष अनुपात (एनएसएफआर) जस्ता सूचकहरूको नियामकीय मापदण्डसँग तुलना गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकहरूको क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था, विशेषगरी घरजग्गा, शेयर धितो, व्यापार, जलविद्युत् र कृषिजस्ता क्षेत्रमा रहेको लगानीको केन्द्रीकरण जोखिमको पनि विश्लेषण गरिनेछ ।

यसले कुनै एक क्षेत्रमा संकट आउँदा समग्र बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो असर पर्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न मद्दत गर्नेछ । आम्दानी र सञ्चालन दक्षताको मापन गर्न खुद ब्याज आम्दानी (एनआईएम), खुद नाफा, कोषको लागत (कस्ट अफ फन्ड्स) र सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए/आरओई) जस्ता सूचकहरूको प्रवृत्तिगत विश्लेषण गरिनेछ ।

यो समीक्षाको नतिजाले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीका सरोकारवालाहरूलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । निक्षेपकर्ताहरूका लागि यो उनीहरूले आफ्नो बचत राखेको बैंक कति सुरक्षित छ भन्ने कुराको एक स्वतन्त्र परीक्षण हुनेछ ।

यदि समीक्षाले बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर बलियो देखाएमा यसले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ बढाउनेछ ।

कर्जा लिने ऋणीहरूका लागि यदि कुनै क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम देखिएमा बैंकहरूले उक्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा कडाइ गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा नयाँ कर्जा पाउन कठिन हुनसक्छ ।

लगानीकर्ता वा शेयरधनीहरूका लागि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यदि समीक्षाले हाल देखाइएको भन्दा बढी कर्जा खराब रहेको वा प्रोभिजनिङ अपुग रहेको देखायो भने बैंकहरूले ठूलो मात्रामा प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसले सोझै बैंकको खुद नाफा र लाभांश वितरण क्षमतामा असर पार्नेछ, जसको प्रभाव शेयर मूल्यमा पनि देखिन सक्छ ।

समग्रमा, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि यो समीक्षा आफ्नो सुपरीवेक्षकीय क्षमताको परीक्षण र आगामी नीतिको मार्गदर्शन हुनेछ ।

जोखिम र सुधारका पक्षहरू

यस प्रक्रियामा केही जोखिम र सुधारका पक्षहरू पनि छन् । सबैभन्दा ठूलो जोखिम खराब कर्जाको ‘एभरग्रिनिङ’ नै हो, जसलाई लुकाइएको भए समीक्षाले बाहिर ल्याउनेछ ।

घरजग्गा तथा निर्माण क्षेत्रमा कर्जाको केन्द्रीकरण अर्को प्रमुख जोखिम हो । यी क्षेत्रमा आउने मन्दीले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढाउन सक्छ ।

यो समीक्षापछि सुधारका प्राथमिकताहरू पनि निर्धारण हुनेछन् । बैंकहरूको आन्तरिक सुशासन, तथ्याङ्कको गुणस्तर, जोखिम मूल्यांकन प्रणाली र क्षेत्रगत कर्जा विविधीकरणमा थप अनुशासनको आवश्यकता देखिन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो सुपरीवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन र प्रकटीकरण मापदण्डलाई अझ पारदर्शी बनाउन यो समीक्षाको नतिजालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ ।