३० असार २०८३, मंगलबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नलिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘पक्षबाट कागज पेश गराउने’ आदेश गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पक्षबाट कागज पेश गराउने आदेश गरेको हो ।
जस अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए/नलिएको विषयमा संघीय संसद् सचिवालय/संघीय संसद्को सभामुखको निजी सचिवालयबाट आवश्यक कागजातसहित विवरण मगाउन सर्वोच्चले आदेश गरेको छ ।
यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट सरकारमा मन्त्री सहभागी रहनुभएको भन्ने बहसका क्रममा प्रस्तुत भएकोले उक्त पार्टीका तर्फबाट संघीय सरकारमा मन्त्री रहे/नरहेको वा रहेको भए निजले राजीनामा दिए/नदिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत बुझी पेस गर्न आदेश भएको छ ।
यी कागजात तथा विवरण प्राप्त गरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने सम्बन्धमा छलफलका यही भदौ १७ गते पेसी तोकिएको छ ।
सरकारमा सहभागी र समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि यो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशका लागि आज ११ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।
