सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिन परमादेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सार्वजनिक भएको न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको पूर्णपाठमा उक्क विषय उल्लेख छ । 'लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणको निम्ति निर्मित पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व-पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरी भित्र साथै लुम्बिनी भैरहवा करिडोर सडक खण्डमा सडकको दायाँ-बायाँ ८ सय मिटर भित्र धुलो, धुवाँ तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिनू,' आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी २०६६ मंसिर १२ गतेभन्दा अघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको हकमा समेत पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्न परमादेश गरिएको छ । '२ वर्ष भित्र धुलो, धुवाँ, कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किलोमिटर दुरीसम्मका र दक्षिण भारतीय सीमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण गर्नु/गराउनु र यसरी धुलो धुवाँ वा कार्बन जन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने उद्योग तथा कलकारखाना बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा वृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालिन संरक्षणमा समेत ध्यान पुर्‍याउनू,' आदेशमा भनिएको छ ।

ती उद्योगहरू स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन समेत आदेश गरिएको छ ।

त्यसैगरी त्यस क्षेत्रमा १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारी साधनको आवागमनमा समेत सर्वोच्चले रोक लगाएको छ ।

जनहित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८२ भदौ १ गते आदेश गरेको थियो । पूर्णपाठ भने बुधबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।​

यस्तो छ पूर्णपाठ :