०३ असार २०८३, बुधबार
सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अनिवार्य इजाजतपत्र (लाइसेन्स)को व्यवस्था लागू गरेको छ ।
मालपोत नियमावली, २०३६ लाई संशोधन गर्दै ‘मालपोत (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८२’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अबदेखि इजाजतपत्रविना घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने भएको हो ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २६ ख र मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३ ञ बमोजिम घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनमाथि जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा अधिकारीले इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछन् ।
इजाजतपत्रका लागि घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको कम्पनी वा फर्मको दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको हकमा कम्पनीको प्रबन्धपत्रको प्रतिलिपि, अद्यावधिक शेयर लगतको प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कम्पनी वा फर्मको पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने नियमावलीमा जनाइएको छ ।
इजाजतपत्र लिँदा कारोबारको क्षेत्र र एकपटकमा गर्न सकिने कारोबारको अधिकतम सीमा समेत तोकिनेछ । एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेको हकमा पाँच लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ भने एकपटकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नेको हकमा दश लाख रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
त्यस्तै, इजाजतपत्र नवीकरणका लागि क्रमशः चार लाख र आठ लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी सरकारको भू-सूचना प्रणालीको माध्यमबाट घरजग्गा कारोबार गर्नुपर्नेछ ।
यदि आफैंले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन नगर्ने हो भने अन्य इजाजतपत्र प्राप्त केन्द्रमार्फत कारोबार सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले घरजग्गा कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी थप पारदर्शी बनाउने देखिन्छ ।
