राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति सत्तापक्ष र विपक्षमा विभाजित भएपछि सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० को अनिवार्य अवकाशसहित बाँकी रहेका विषयको छलफल सहमति नभई रोकिएको छ । सहमति हुन बाँकी रहेका विषयलाई टुङ्ग्याउँदै आइतबार नै दफावार छलफल सम्पन्न गर्ने गरी बसेको बैठक छ घण्टा चले पनि अनिर्णीत बनेको हो । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अनुपस्थितिमा शुक्रबार सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक–२०८० को अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थासम्बन्धी छलफलमा समितिले सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि सभाकै संशोधनलाई स्वीकार गर्ने सहमति ग¥यो । मन्त्रीपरिषद्को बैठकको समयसँग जुधेपछि समितिमा अनुपस्थित मन्त्री भगवती न्यौपानेले समितिको शनिबार र आइतबारको बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न समितिका सदस्यलाई आग्रह गरिन् । गोरखापत्रमा खबर छ ।