काठमाडौं, ७ माघ –बजार व्यवस्थालाई चूस्त र उपभोक्तामैत्री बनाउन भन्दै सरकारले नियमित बजार अनुगमनलाई तीब्र बनाए पनि यसको प्रभाव निकै फितलो देखिएको छ ।
पछिल्ला समय सरकारले निकै हल्लाखल्ला गरेर बजार अनुगमन गरिरहेको छ । तर, बजार अनुगमनका क्रममा गम्भीर दोषी पाइएका र उपभोक्तालाई ठग्दै आएका व्यापारी, व्यवसायीले भने भटाभट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
हाल सरकारले मासिक औषतमा पौने ३ सय पसल अनुगमन गर्छ । तर, ती अनुगमन खालि निर्देशनमामात्र सीमित हुँदै गएका देखिन्छन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार गत साउन देखि पुस सम्ममा १ हजार ६ सय वटा व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।
विभागले हाल दैनिक औषतमा ८ वटासम्म फर्ममा अनुगमन गर्छ । तर, मन्त्रालयकै अनुगमनको परिणाम हेर्दा अधिकांश अनुगमन खालि निर्देशनमामात्र सीमित देखिएका छन् ।
विगत ६ महिनामा १ हजार ६ व्यापारीक फर्ममा अनुगमन गरे पनि विभागले १३ वटा फर्मलाईमात्र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
उक्त अवधिमा विभागले ३ सय ७८ फर्मलाई व्यवसाय दर्ता गरेरमात्र सञ्चालन गर्न, ३ सय ७५ फर्मलाई लेवल नभएका वस्तु विक्री वितरण नगर्न र ३ सय २७ फर्मलाई मूख्यसूची राख्न निर्देशन दिएको छ ।
यसबीचमा २ सय ४८ फर्मलाई मापदण्डअनुसारको नापतौल कायम राख्न, २ सय २९ फर्मलाई उपयुक्त सरसफाई र स्वच्छता कायम गर्न, १ सय ८३ पसललाई म्याद नाघेका वस्तु विक्री वितरण नगर्न र १ सय ३२ फर्मलाई भ्याट, प्यान र आवश्यक बिलविजक जारी गरेरमात्र वस्तु विक्री गर्न निर्देशन दिएको छ ।
विगत ६ महिनामा विभागले कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका ७२ फर्मलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका २ सय फर्मलाई विभागमा हाजीर हुन निर्देशन दिइएको भने ७ फर्मलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।
विभागले काठमाडौं उपत्यकासहित कास्की तनहुँ, मकवानपुर, चितवन धनुषा, पर्सा, कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरिएको जनाएको छ ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संंरक्षण विभाग भने बजार अनुगमनको सकारात्मक प्रभाव देखिएको दाबी गर्छ । ‘विभागले गरेको बजार अनुगमनले पछिल्लो समय बजार केही नियन्त्रित बन्दै गएको छ,’ विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले लोकान्तरसँग भने । बजार अनुगमनकै कारण उपभोक्ता तहमा पनि सचेतना आएको उनको दाबी छ ।
यद्यपि, फितलो कानूनका कारण अपेक्षित रुपमा कारवाही अघि बढाउन नसकेको विभागको स्वकारोक्ती छ । ‘अहिले हामी उपभोक्ता संरक्षण ऐन –२०५४ को संशोधनको प्रक्रियामा छौं,’ विभागका महानिर्देशक धितालले थपे, ‘ऐन संशोधन भएपछि उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउनेछ ।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू भने सरकारको बजार अनुगमनले सकारात्मक प्रभाव दिन नसकेको दाबी गर्छन् ।
फितलो कानूनी व्यवस्थाका कारण पनि उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित भएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित गर्नेमाथि ठाउँको ठाउँ सजायको व्यवस्था नभएसम्म बजार नियन्त्रण हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण ऐन –२०५४ लाई संशोधन गरी फितलो व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको बताउँदै यसले उपभोक्ता अधिकार थप संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ ।
