काठमाडौँ, २८ मङ्सिर- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रालय मर्ज गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारलाई छाड्ने भएका छन् । मन्त्रालय एक–अर्कामा मर्ज गर्ने विषय नयाँ सरकार गठनपछि कार्यान्वयन हुने भएकाले त्यसबारे कुनै निर्णय नहुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक अन्य निर्णय गर्न नचाहेको उनले बताए, नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ  ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयका केही उच्च सरकारी अधिकारीले भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावको आधारमा अहिलेकै सरकारले नयाँ मन्त्रालयको संख्या र संरचना घोषणा गर्न सक्ने बताएका छन् ।
 नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ तथा योजना मन्त्रालय,रक्षा मन्त्रालय,जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय,उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा श्रम मन्त्रालय,कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय,गृह मन्त्रालय,परराष्ट्र मन्त्रालय,वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,महिला, सामाजिक न्याय तथा संघीय मामिला,शिक्षा तथा सञ्चार मन्त्रालय,पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ |