डा. राजीव झा

नेपाल एक खुला समाज, खुला सीमा र खुला अवसर भएको देश हो । आजको वैश्विक युगमा प्रविधि, विशेषगरी सामाजिक सञ्जालले नेपालको आर्थिक, शैक्षिक र राजनीतिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ ।

देशभित्र मात्र नभई भारतलगायत अन्य देशहरूमा रोजीरोटी र अध्ययनको खोजमा रहेका झन्डै १ करोड नेपालीहरू आर्थिक रूपमा रेमिटेन्समार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाइरहेका छन् । उनीहरू परदेशमा कठिन परिश्रम गरेर पठाउने रेमिटेन्सले देश चलिरहेको छ, विद्यालयदेखि अस्पतालसम्म, बजारदेखि निर्माण क्षेत्रसम्म सबैमा प्रभाव परिरहेको छ । त्यसैले प्रविधि र सञ्चार माध्यममा पहुँच पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो ।​

विदेशमा रहेका नेपाली र अर्थतन्त्र

रोजीरोटीका लागि भारत, मलेसिया,साउदी,कतार लगायतका गल्फ देशहरू, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके, अमेरिकालगायत देशहरूमा रहेका नेपालीबाट पठाइएको पैसाले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान छ । सरकारले पनि यस स्रोतलाई व्यवस्थित प्रयोग गर्दै नागरिक सेवामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । साथै, प्रविधिको पहुँच नहुँदा विद्यार्थी, श्रमिक र परदेशी नेपालीले थप समस्या भोग्नुपर्ने सम्भावना छ । त्यसैले प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सबै नागरिकको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

विद्यार्थीहरू र प्रविधिको उपयोग

आजकल विद्यार्थीहरू फ्री प्लेटफर्महरू, अनलाइन कक्षाहरू र शैक्षिक स्रोतहरू प्रयोग गरेर अध्ययन गर्दैछन् । कोभिड महामारीपछि शिक्षामा डिजिटल पहुँचको महत्त्व बढी भएको छ । प्रविधिमा पहुँच नहुँदा छात्रछात्राहरू पछाडि परिरहेका छन् । त्यसैले अनलाइन शिक्षालाई सबल बनाउन सरकारले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु, अनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र शिक्षा सामग्रीलाई स्थानीय भाषामा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्र, राजनीतिक असन्तुष्टि र सोसल मिडिया

पहिलो जनआन्दोलनपछि देशमा बहुदलीय व्यवस्था आएयता विगत ३५/३६ वर्षदेखि  कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका दलहरू देश चलाउँदै आएका छन् । तर, भ्रष्टाचार, कुशासन, असमानता, अवसर अभाव र पारदर्शिताको अभावका कारण जनतामा असन्तोष बढिरहेको छ । यस्ता समस्याहरूलाई उजागर गर्न सामाजिक सञ्जालले ठूलो भूमिका खेलेको छ । विरोध र समालोचना जनताको अधिकार हो । तर, यसलाई नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध गर्नुअघि पारदर्शिता, संवाद र विकल्पहरू उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।

प्रविधिमा सबैको अधिकार

प्रविधिको प्रयोग आजको युगमा जीवनको आधार बनिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, व्यापार, सञ्चार, सामाजिक सहभागिता जस्ता क्षेत्रहरू प्रविधिमा निर्भर छन् । कुनै व्यक्तिलाई वा समूहलाई प्रविधिबाट वञ्चित गर्नु मानव अधिकारको उल्लंघन हो । डिजिटल पहुँचलाई मानव अधिकारको रूपमा मान्यता दिन आवश्यक छ । यसको पहुँच सबै नागरिकलाई सुनिश्चित गर्नु सरकारले प्राथमिकता बनाउनु पर्ने विषय हो ।

सामाजिक सञ्जाल नियमन अघि विकल्प आवश्यक

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक हुनसक्छ, किनभने असत्य समाचार, घृणास्पद भाषा, साइबर अपराध र अन्य दुष्प्रभावहरू फैलिरहेका छन् । तर, प्रतिबन्ध लगाउनुअघि सरकारले वैकल्पिक पहुँच, शिक्षामूलक अभियान, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, सुरक्षित प्लेटफर्म र नागरिकको आवाज सुन्ने प्रक्रिया निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा, प्रतिबन्धले जनताको अधिकार सीमित हुनेछ र असन्तोष बढ्ने खतरा हुन्छ ।

निष्कर्ष: नेपाल आज प्रविधि र मानव संसाधनको आधारमा नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेको छ । परदेशमा रहेका नेपालीहरू, विद्यार्थीहरू र सामान्य नागरिकहरूलाई प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा भिन्न मत र विरोध जनाउने अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ ।

प्रविधिको प्रयोग सबैको लागि खुला हुनुपर्छ, तर जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोगको शिक्षा पनि दिनुपर्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुअघि नागरिकलाई विकल्प उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले मात्र नेपालको विकास,लोकतन्त्र र मानव अधिकारलाई बलियो बनाउँछ ।

मानव सभ्यताको इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेरौं भने देखिन्छ कि ज्ञान र अन्वेषणको खोज सधैं मानव जातिको प्रगतिको आधार रहँदै आएको छ । पुरातन युगमा ऋषिमुनि, महर्षिहरू, तत्त्ववेत्ता र वैज्ञानिकहरूले नयाँ ज्ञान, औषधि, खगोल, दर्शन र हतियारको खोज गरेका थिए । त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न राजा-महाराजाहरू समेत उनीहरूसँग विनयपूर्वक सहयोग मागेर अध्ययन गरेका इतिहास छन् । शास्त्रहरूमा उल्लेख छ कि ज्ञान प्राप्तिविना आग्रह वा संवाद सम्भव थिएन । यही परम्परा आजको डिजिटल युगमा पनि लागू हुन्छ ।

फेसबूक, ट्विटर, वाट्सएप, इन्स्टाग्रामजस्ता सञ्चारमाध्यमहरू आधुनिक युगका ज्ञान खोजकर्ताहरू हुन् । यी प्लेटफर्महरूले अध्ययन, व्यवसाय, चिकित्सा, आपतकालीन सहयोग, सामाजिक सम्बन्ध तथा लोकतन्त्रमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिरहेका छन् । आजको युगमा ती केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर जीवन आवश्यकताको भाग बनेका छन् । यसलाई धम्की दिई बन्द गर्ने भाषा प्रयोग गर्नु मर्यादित मात्र होइन, मानव अधिकारको उल्लंघन पनि हो ।

हामीलाई याद गर्नु आवश्यक छ कि पूर्वी सभ्यतामा ज्ञानलाई पवित्र मानिन्थ्यो । गुरु-शिष्य परम्परा, वेद-उपनिषदका संवाद, आयुर्वेद र ज्योतिषका ग्रन्थहरू, र शस्त्रशिक्षाको परम्परा—all indicate that खोजकर्ता र ज्ञान साझेदारप्रति आदर र विश्वास नै सामाजिक समृद्धिको आधार थियो । त्यसैले आज पनि कुनै अनुसन्धान गर्ने, अध्ययन गर्ने, संवादमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई धम्की दिने भाषा प्रयोग गर्नु उचित छैन ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसअघि वैकल्पिक पहुँच, संवाद र जनताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै नियम बनाउनु पर्छ । अन्यथा, संवादविहीन नियमनले समाजमा अविश्वास र अराजकता फैलाउने खतरा हुन्छ । ज्ञान साझा गर्ने संस्कृतिले नै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनेछ ।

अतः हामी पुरातन परम्पराका मूल्यमान्यताहरूलाई स्मरण गर्दै ज्ञान खोज्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मान गरौं । संवाद, सहयोग, पारदर्शिता र शिक्षामै आधारित नीतिहरू निर्माण गरौं । धम्की होइन, विश्वासका साथ आदरका भाषा प्रयोग गरौं । यही हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको सन्देश हो, यही आधुनिक लोकतन्त्र र मानव अधिकारको आधार हो ।

(डा. झा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष तथा नेपाल-भारत खुला सीमा संवाद समूहका अध्यक्ष हुन् ।)