‘राष्ट्रपतिको प्रमुख चासो र सुझाव संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा छ,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘संविधान कार्यान्वयन हुनुप—यो भन्नुको अर्थ सतहमा देखिएका विद्यमान सवै राजनीतिक बखेडा त्यागेर चुनावमा केन्द्रित हुनुप—यो भन्ने उहाँको प्रमुख सुझाव हो ।’
स्रोतको दाबी अनुसार, खासगरी मधेश केन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै संसदमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनप्रति राष्ट्रपतिले चित्त बुझाएकी छैनन् ।

‘संशोधनको बखेडा लम्बिँदै जाँदा र दलहरू यसमा फँस्दा चुनाव नहुने र संविधान कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपिँदै जानसक्ने राष्ट्रपतिको बुझाई छ,’ स्रोतले थप्योे, ‘आफ्नो उक्त बुझाइका बारेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ । सबै दलका नेतालाई चुनावी वातावरण निर्माण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।’

संसदमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु केही दिन अघिदेखि नै राष्ट्रपतिले शीर्ष नेताहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएकी थिइन् । त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ ।
मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूसँग पनि राष्ट्रपतिको बाक्लो भेटघाट भएको छ । उनले मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई लचक हुन आग्रह गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘राजनीतिक सहमतिमा आउन, अडानमा लचक हुन र संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई उहाँले आग्रह गरिरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्ने मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले आफूहरूको माग बमोजिम संविधान संशोधनमा महत्वपूर्ण अविभावकीय भूमिका खेलिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।’

यसबीचमा उनले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूका अतिरिक्त सभामुख ओनसरी घर्ती, प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसँग पनि भेटघाट गरेकी छिन् ।
‘यसबीचमा खासगरी प्रधान सेनापतिसँग उहाँको धेरैपटक भेट भएको छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘उक्त भेटमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि, त्यसको असर स्वरूप उत्पन्न हुनसक्ने सुरक्षा अवस्था र मुलुक जटिल स्थितितर्फ धकेलिँदै जाँदा अपनाइनुपर्ने रणनीतिका बारेमा गहन छलफल भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले राजनीतिक भेटघाटलाई जारी राख्दै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नेछिन् । आउँदो मंसिर १९ गते राष्ट्रपतिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुखहरूसँग सामूहिक छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको स्रोतको दाबी छ ।