काठमाडौँ, २९ मंसिर– तराई–मधेशलगायत क्षेत्रमा आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनी आदि घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘तराई–मधेश र थरुहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनीलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग–२०७३’ ले आज सो प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

आयोगका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दाससहित पदाधिकारी टोलीले ७०९ पृष्ठको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव बद्रीप्रसाद तिवारीले जानकारी दिए। तीन पटक म्याद थप गरिएको आयोगको आज अन्तिम समयावधि थियो । आयोग २०७३ साल असोज २ गते गठन भएको थियो । 

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन अध्ययन गरी अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सो अवसरमा अध्यक्ष लालले प्रतिवेदनमा भएका विषयवस्तु र छानबिनका क्रममा अपनाएका विधिबारे जानकारी दिए । 

आयोगले विभिन्न सूचनामार्फत दर्ता भएका एक हजार ३२६ र मधेश केन्द्रित दलबाट प्राप्त एक हजार ९३८ गरी तीन हजार २६४ उजुरीको छानबिन तथा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

पूर्वन्यायाधीश लाल अध्यक्ष रहेको आयोगमा सूर्य कोइराला, नवराज ढकाल, सुखचन्द्र झा र सुजन लोप्चन सदस्य तथा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडी सदस्य सचिव थिए ।