काठमाडौँ, १ पुस– प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले नयाँ सरकार गठनको तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आएपनि दलहरुबीच राष्ट्रियसभा पहिले वा सरकार गठन पहिले भन्ने विषयमा किचलो सुरु भएको छ । 

दलहरुबीच मतान्तर देखिएकै बेला एमालेले यसै विषयलाई लिएर छलफल अगाडि बढाएको हो ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको शुक्रबार भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा प्रस्ट लेखिएको विषयमा सत्तारुढ कांग्रेसले किचलो झिकी सत्ता लम्ब्याउन खोजेको दाबी गरे । 

‘एकल संक्रमणीय निर्वाचनलाई यो संविधानले स्वीकार नै गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा कानुनमा कसरी राख्न सकिन्छ ?’ राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष ओलीले राखेको सुझाव उद्धृत गर्दै शितल निवास स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित निकायलाई विवादमा तान्न सकिन्छ कि भनेर कांग्रेसले निहुँ खोजेको हो । राष्ट्रपतिबाट संविधानविपरीत कदम नचालियोस् ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट २ महिना अघि पठाएको उक्त अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण गर्न अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिसमक्ष माग गरेका थिए । बहुमतीयभन्दा एकल संक्रमणीय प्रणाली रोज्दा कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभा सदस्य पद बढ्ने भएकाले अध्यादेशबाट उक्त प्रावधान नझिक्ने अडानमा देउवा छन् । 

कानूनविद्बीच नै फरक मत– राष्ट्रियसभाको गठन नगरी सरकार गठन गर्न सकिने÷ नसकिने बिषयमा कानूनविद्बीच नै फरक मत देखिएको छ ।  रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शुक्रबार राजधानीमा गरेको साक्षात्कारमा नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले राष्ट्रियसभा गठन नगरी नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने बताए । उनले सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्यादेशलाई जतिसक्दो छिटो स्वीकृत गर्नुको विकल्प नभएको र राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोकिराख्दा सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रियसभा गठन नभए पनि सरकार गठन हुनसक्ने तर त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा आवश्यकपर्ने धारणा राखे । उनले एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आफू भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान धरातलीय आवश्यकता भएको हुँदा मत खेर जान दिन नहुने बताए । 
संविधानविद् डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले राष्ट्रियसभा गठन नगरी सरकार बनाउन नसकिने बताए । उनले राष्ट्रियसभा नभएको अवस्थामा बरु प्रधानमन्त्री बनाए पनि संघीय संसद्को समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

अन्तिम नतिजा–  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ अन्तिम नतिजा आएको छ । समानुपातिकको मतगणना सकिएसँगै पाँच पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । 
समानुपातिकतर्फ पनि नेकपा एमाले पहिलो बन्न सफल भएको छ । दुवै चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा बढी मत पाउन सफल भएको हो ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार एमालेले ३१ लाख २४ हजार ७ सय ४७ मत ल्याएको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले ३० लाख ६० हजार ८ सय ५० मत प्राप्त गर्दा माओवादी केन्द्रले १२ लाख ७३ हजार ७ सय ७१ मत पाएको छ ।
यस्तै संघीय समाजवादी फोरमले ४ लाख ५९ हजार ७१, राजपाले ४ लाख ४७ हजार ५ सय २९, विवेकशील साझा पार्टीले २ लाख ११ हजार ४ सय ९३, राप्रपाले १ लाख ९३ हजार ८ सय ७२, राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८७ हजार ४ सय ८१, नयाँ शक्ति पार्टीले ८० हजार ६ सय ९३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ६२ हजार ४५ मत पाएका छन् ।

अरु दलले ३ लाख ४७ हजार ६ सय ८५ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । संविधानअनुसार कूल सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याउने पार्टीलाई राष्ट्रिय दलका मान्यता दिने व्यवस्था छ ।
सो अनुसार नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका हुन् ।

ओली-प्रचण्ड वार्ता–  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच मुलुकको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे कुराकानी भएको छ । 
शुक्रबार अपराह्न काठमाडौँमा भएको भेटवार्तामा नयाँ सरकार गठन, पार्टी एकता प्रक्रिया, राष्ट्रियसभाको गठनलगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक मनहरि तिमल्सिनाले जानकारी दिए । 
अध्यक्षद्वयबीचको छलफलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र वाम गठबन्धन परिणाममुखी भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण– तराई–मधेशलगायत क्षेत्रमा आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनी आदि घटनाको छानबिन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ । 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘तराई–मधेश र थरुहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड, आगजनीलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग–२०७३’ ले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । 
आयोगका अध्यक्ष सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल दाससहित पदाधिकारी टोलीले ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो । 
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन अध्ययन गरी अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

चौधरीको निवेदन अस्वीकार– सर्वोच्च अदालतले फरार रहेकै अवस्थामा कैलाली क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी रेशम चौधरीको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त ठहर भई फरार रहेकै अवस्थामा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा विजयी चौधरी निर्वाचन अधिकृतले वारेसमार्फत विजयी भएको प्रमाणपत्र नदिएपछि अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले दर्ता गर्न नमिल्ने (दरपीठ) गरेको आदेशमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट ‘वारेन्ट नोटिस’ जारी भएको व्यक्तिले वारेसबाट प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने भन्दै दर्ता हुन आएको मुद्दा सुनुवाइ गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

बधाइ खाँदै ठिक्क– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब आउने सरकारले विकासनिर्माणको गुणस्तरीयतामा कोही कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । 
बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा बधाइ ज्ञापन गर्न आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै उनले विकासनिर्माण पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्माण व्यवसायी बलियो हुने तर पुल बाटो कमजोर हुने कुरा अब सह्य हुँदैन भने ।

राप्रप कार्यशैलीको पुनःसमीक्षा हुने– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले निर्वाचन परिणामबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले विस्तृत अध्ययन गरी कार्यशैलीमा पुनःसमीक्षाको खाँचो आँैल्याएका छन् । 
थापाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा परिणाम जेजस्तो भए पनि चुनावमा पार्टीसँग सहकार्य गर्ने सबै राजनीतिक दल तथा शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंग र प्रशासनिक संयन्त्र र सबै जनतालाई धन्यवाद दिइएको छ ।