०९ साउन २०८३, शनिबार
गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट कोशी प्रदेश सरकारलाई ठूलो आर्थिक क्षति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका कारण ११ वटा मन्त्रालय तथा निकायका ४२ वटा भवनमा क्षति पुगेको हो ।
जसमध्ये १८ वटा पूर्ण र २४ वटामा आंशिक क्षति भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक विवरणमा क्षतिको अनुमान करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो क्षति कोशी प्रदेश सभा सचिवालयले व्यहोरेको छ । सचिवालयको मुख्य भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल प्रदेशसभा सचिवालय मिडिया सेन्टरको एउटा कोठाबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका संरचनाहरूमा पनि व्यापक क्षति पुगेको छ । प्रदेश किताबखानाको भवन पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको मुख्य भवन,सुरक्षाकर्मी टहरो, पार्किङ टहरो, मुख्यमन्त्री आवास र प्रमुख सचिव आवासलगायत भवनमा क्षति पुगे पनि तिनलाई मर्मत गरेर पुन: प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आफ्नै मुख्य भवन, आवास भवन तथा सहरी विकास महाशाखा, सचिवको सरकारी आवास र झापामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पनि क्षति पुगेको छ । यस्तै, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, र सामाजिक विकास मन्त्रालयका भवनहरूमा पनि आन्दोलनकारीले क्षति पुर्याएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश भवनहरू आवश्यक तथा सामान्य मर्मतपछि पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा छन् ।
आन्दोलन र त्यसपछि आएको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा नल्याउने गरी रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको बताए । यो बजेट जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनी तथा बाढी–पहिरोले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।
क्षतिको पूर्ण विवरण भने आउन बाँकी छ । केही समयअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कार्तिक ९ गतेसम्मको समय दिएको थियो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव रमेश श्रेष्ठले कात्तिक ९ गतेभित्र क्षतिको अन्तिम विवरण तयार गरिसक्ने बताएका छन् ।
