०८ साउन २०८३, शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म १० वटा रिट परेका छन् । लामो बन्दपछि मंगलबार खुलेको सर्वोच्चमा मध्यान्हसम्म प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १० वटा रिट परेका हुन् ।
तीमध्ये केही रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भन्दै खारेजीको मागसमेत गरिएको छ । तर, रिट दर्ता भने भैसकेकका छैनन् ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र कृतिनाथ शर्मा पौडेल, युवराज सफल र कानूनका विद्यार्थी विपना शर्मा र आयुश बडाललगायतले रिट दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले १० रिट दर्ताका लागि आएको लोकान्तरलाई जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म १० वटा रिट दर्ताका लागि आएका छन्, हेर्ने प्रक्रियामा छौं,’ कोइरालाले भने ।
गत भदौ २७ गते सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति घोषणा गरिएको थियो ।
सत्ताच्युत भएको नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र भोलिपल्ट भएको विध्वंसबाट सर्वोच्च अदालत जलेपछि रिट दर्ता भएका थिएनन् ।
