२६ जेठ २०८३, मंगलबार
नेपालमा संगठित कम्युनिष्ट आन्दोलनको औपचारिक शुरूआत विसं २००६ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेसँगै भएको हो। पुष्पलालले देशमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्दै सर्वहारा वर्गको हितका लागि परिवर्तनको यात्रा शुरू गर्नुभएको थियो। तर, पार्टी स्थापना भएको केही दशकपछि नै वैचारिक मतभेद, नेतृत्वगत असहमति र संगठनात्मक कमजोरीका कारण नेकपामा पटक-पटक विभाजन र पुनर्गठनको शृङ्खला चल्यो, जसले नेपाली वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर बनायो।
२० को दशकदेखि शुरू भएको विभाजन र पुनर्गठनका गतिविधिले वामपन्थी आन्दोलनलाई लगातार कमजोर बनाउँदै लग्यो। जब-जब कम्युनिष्ट शक्तिहरू विभाजित भए, त्यसको नतिजा सर्वहारा वर्गका लागि दु:खद् बन्यो। इतिहासले देखाउँछ, जतिबेला कम्युनिष्ट शक्तिहरू एक भएका छन्, त्यतिबेला जनमत पनि उनीहरूप्रति आकर्षित भएको छ। उदाहरणका लागि, २०७४ सालको निर्वाचनमा वामदलहरूको एकताले संसद्मा झन्डै दुईतिहाइको शक्ति प्राप्त गरेको थियो।
१२ वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन र अन्त्यमा शान्ति सम्झौता पछिको राजनीतिक परिवर्तनमा प्रचण्डको नेतृत्व निर्णायक रह्यो। गणतन्त्र स्थापना र संविधान सभामार्फत् समावेशी, संघीय र लोकतान्त्रिक संरचना विकसित गर्नु कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
समाजवादउन्मुख राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ सालमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच ऐतिहासिक एकता भयो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। तर, केपी शर्मा ओलीको एकाधिकारवादी प्रवृत्ति, सत्ता अहंकार तथा आपसी अविश्वासका कारण त्यो एकता दिगो हुन सकेन। अदालतको फैसलासँगै नेकपा पुन: विभाजित हुनु वाम आन्दोलनका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय बन्यो।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा आम नागरिक वामपन्थी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदा मात्र राजनीतिक स्थिरता र सुशासन सम्भव छ भन्ने विश्वास राख्छन्। त्यसैले, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरूले गत कात्तिक १९ गते गरेको प्रयास (वामपन्थी घटकहरूलाई पुन: एकीकृत गर्ने कदम) राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ। अब नेकपा (एमाले) भित्रका सच्चा वामपन्थी तथा अन्य समान विचारधाराका व्यक्तिहरू पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा एकजुट हुन आवश्यक छ। तर, फरक-फरक संगठन, विचार र नेताहरूलाई एउटै संरचनामा समायोजन गर्नु कठिन कार्य हो। यस्तै अवसर र चुनौतीबीच वामपन्थी राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गर्दैछ।
मुलुक अहिले भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र राजनीतिक अस्थिरताको समस्यामा जकडिएको छ। यस्तो अवस्थामा वामदलहरूको एकता केवल संगठनात्मक प्रश्न नभएर राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ। स्थायी एकताका लागि नेतृत्व तहले विगतका कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। अविश्वासको वातावरण अन्त्य गर्ने, व्यक्तिगत वर्चस्वभन्दा सामूहिक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने, जनतासँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउने, कार्यशैलीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने जस्ता सुधारहरू बिना स्थायी एकता सम्भव हुँदैन।
वामपन्थी आन्दोलनको बलियो आधार जनसंगठनहरू हुन्। आगामी चरणमा जनसरोकारका मुद्दा उठाउने, असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा-स्वास्थ्य जस्ता मूलभूत समस्यामा जनतालाई संगठित गर्ने, गाउँ र नगर स्तरमा जनताको पक्षमा कार्यसूची अघि सार्ने जस्ता गतिविधिहरूले मात्रै वामपन्थी आन्दोलनलाई पुन: जनमुखी बनाउँछ।
आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पार्टी एकताका कार्यहरू शीघ्रताका साथ टुंग्याउन आवश्यक छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रचार-प्रसार गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने तथा नयाँ पुस्ता—विशेषगरी जेनजी लगायतलाई समेट्ने रणनीति प्रभावकारी बनाउन सके वामपन्थी शक्ति पुन: ठूलो दलका रूपमा उदाउने सम्भावना उच्च देखिन्छ। नेपालमा युवापुस्ताको ठूलो जनसंख्या छ। उनीहरूलाई आशा, अवसर र सम्मानजनक भविष्य दिने खाका प्रस्तुत गर्न सके, वाम आन्दोलन पुन: लोकप्रिय बन्न सक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा व्यापक छ।
नेपालको वामपन्थी राजनीति अहिले निर्णायक मोडमा छ। एकातिर विभाजन, अविश्वास र वैचारिक विचलनले आन्दोलन कमजोर पारिरहेका छन्। अर्कोतिर जनताले स्थिरता, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वाम एकतालाई नै विकल्पका रूपमा हेरेका छन्। यदि वर्तमान प्रयास सफल भयो भने वामपन्थी शक्तिहरूले देशलाई सुशासनको बाटोमा अघि बढाउन, सामाजिक न्याय तथा समृद्धिको आधार निर्माण गर्न, भविष्यमा निर्णायक राजनीतिक भूमिकासहित ठूलो शक्ति बन्न सक्ने व्यापक सम्भावना छ। अब आवश्यकता छ दूरदृष्टि, वैचारिक स्पष्टता, सामूहिक नेतृत्व र जनमुखी कार्यशैलीको।
