भदौ २३ र २४ गते भएको जनजाति आन्दोलनपश्चात विघटित संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा रुपान्तरणको प्रश्न उठेपश्चात विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विषयले पार्टीमा आन्तरिकरूपमा गम्भीर विवाद देखापरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विशेष कि नियमित महाधिवेशन ? भन्ने प्रश्न अनि विशेष महाधिवेशनको औचित्य र यसको कानूनी व्यवस्थाबारे चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु ।

विशेष महाधिवेशनको औचित्य

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को धारा १७ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि र १७(२) मा 'केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनासम्ममा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ ।

यही कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाली कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको हैसियतमा विशेष महाधिवेशनका लागि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यवाहक सभापतिमार्फत निवेदन दर्ता गराएको तीन महिना पुग्न लागेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा महामन्त्रीद्वयको वा विशेष महाधिवेशन पक्षधर अर्थात् महाधिवेशन प्रतिनिधिको संस्थापनसँगको शक्ति संघर्ष होइन, यो भनेको पार्टी अर्थात् कांग्रेसको कानूनी परीक्षण हो । पार्टीको विधानले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक सुरक्षा भल्भ दिएको हुन्छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्नु नेतृत्व कदापि होइन, यो मनपरी शासन हो । यसले निरंकुशतालाई बढावा दिने हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको मूल्य मान्यता भनेको कानूनको शासन हो । त्यसैले पार्टीको विधानविपरीत सोच्न पनि सकिँदैन ।

कानूनी व्यवस्था

राजनैतिक दलको विधान र औपचारिक दस्तावेज मात्र होइन, सो दलमा भएको कानूनी शासन हो । कांग्रेस विधानको धारा १७(२) ले स्पष्ट रूपमा '४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनासम्ममा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ । यो शब्द 'बोलाउनुपर्नेछ, गर्नुपर्नेछ'को अर्थ बाध्यकारी हो । अर्थात्, बाध्यकारी दायित्व सिर्जना गरेको हो, विकल्प होइन ।

अझ बुझ्नैपर्ने कुरा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको अवस्था, विधानको शर्तमात्र पूरा गरेको होइन, निर्णायक रूपमा कार्यविधि पूरा गरेर पार गरेको अवस्था हो । हिजोको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष अधिवेशनको मागलाई सम्बोधन नगरी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गर्नु भनेको, विधानको बर्खिलाप हो । विधानको कार्यान्वयन नगरेको हो । विधानलाई कागजमा मात्र सीमित गरेको हो ।

नेपालको संविधानको भाग २९ मा राजनैतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनको बारेमा उल्लेख छ भने धारा २७२ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता, सञ्चालन र सुविधा तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषय संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ, जसअनुसार संघीय कानून राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ रहेको छ ।

यस ऐनको प्रस्तावनामा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने र राजनीतिक दलको काम कारबाहीलाई पारदर्शी वा जिम्मेवार बनाउने भनी उल्लेख छ । यस ऐनको दफा ३ मा दल गठन गर्न सकिने र दफा ८ मा दलको विधान तथा उक्त दफामा दलको कार्य सम्पादन र आन्तरिक काम, कारबाहीलाई व्यवस्थापन गर्न एउटा विधान हुनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ, सबैभन्दा माथि संविधान, ऐन र त्यसपछि विधान हो । अहिलेको नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ रहेको छ ।

राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ मा अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने, जहाँ विधानविपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई कारबाही हुनुपर्ने देखिन्छ, किनभने विशेष महाधिवेशनको वैध मागलाई अस्वीकार गरी नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय विधानविपरीत कार्य हो ।

विशेष महाधिवेशनको विषय सम्बोधन नभई नियमित महाधिवेशन सम्भव छ ? विशेष महाधिवेशन सम्बन्धमा औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता भइसकेपछि उक्त मागको समाप्ति हुनलाई दुईवटा अवस्थाको विद्यमानता आवश्यक हुन्छ ।

एउटा हो निवेदक अर्थात् हस्ताक्षरकर्ताले उक्त निवेदन फिर्ता लिनुपर्दछ वा अर्को अवस्था भनेको विशेष महाधिवेशन मागबमोजिम आह्वान भई सम्पन्न भएको हुनुपर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सम्पन्न भयो भन्दैमा समाप्त हुने होइन, नेपाली कांग्रेसको कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति सार्वभौम होइन, ट्रस्टी मात्र हो । कार्यसमिति अथवा कार्यसम्पादन समितिको अधिकार भनेको सम्पूर्ण रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो तर्फबाट दिएको विश्वासको रूपमा ट्रस्ट हो ।

त्यसैले ट्रस्टीले बहुसंख्यकको स्पष्ट इच्छा र मागलाई नकार्न अर्थात् अस्वीकार गर्न सक्दैन । ५४ प्रतिशत प्रतिनिधि भनेको बहुमत हो । तसर्थ, यी ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको मागलाई बेवास्ता गरी नियमित महाधिवेशनको निर्णय गर्नु नेतृत्व होइन, प्रक्रियागत विस्थापन अर्थात् procedural displacement हो । त्यसैले ट्रस्टी भनेको विश्वास धारण गर्नु हो, आवाज दबाउने अधिकार होइन ।

जनजाति आन्दोलनपश्चात प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको, गैरदलीय सरकार बनेको, राज्यको आधारभूत संरचना नै परिवर्तन भएको अवस्थामा पार्टीको पुनर्संरचना अनिवार्य आवश्यकता हो । यो अवस्थामा विशेष अधिवेशन अपरिहार्य हो । नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशन एउटै होइन । नियमितमा पूर्वनिर्धारित कार्यसूची अनुसार चल्छ । विशेष महाधिवेशन असाधारण राजनैतिक, नैतिक र संस्थागत संकट समाधानका लागि हो । यस्तो परिस्थितिमा नियमित भनेर विशेष महाधिवेशनलाई नजरअन्दाज गर्नु विधानको उद्देश्यलाई नष्ट गर्नु हो ।

विशेष महाधिवेशनको आह्वान र कार्यसूची

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिले विशेष महाधिवेशनको एजेन्डालाई अन्त्य गरेको अवस्थामा, कसले आह्वान गर्ने भन्ने तर्क, वितर्क भइरहेको सन्दर्भमा कांग्रेसको विधानले स्पष्ट रूपमा नखुलाएको अवस्थामा पहिलो र सर्वस्वीकार्य विकल्प भनेकै केन्द्रीय कार्यसमिति थियो, जसमा सबैको अपनत्व प्रकट हुन्थ्यो नै ।

अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत भएकाले महामन्त्रीको क्षेत्राधिकार भन्ने कुतर्क हो । महाधिवेशन पक्षधर अर्थात् हस्ताक्षरकर्ता जुनसुकै महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेतृत्व गरी एकजुट गराई विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न सक्दछ, जुन कानून त वैध हो ।

विशेष महाधिवेशनको कार्यसूची अहिले नै अन्तिम हुन सक्दैन । महाधिवेशन भनेको कांग्रेसको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हो । विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा उक्त विशेष महाधिवेशनले आफैँ कार्यसूची तयार गरी जुनसुकै विषयमा विधानको अधीनमा रही निर्णय गर्न सार्वभौम छ ।

अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक वैधानिकता सहमतिबाट आउने हो । क्यालेन्डर अर्थात् नियमित प्रक्रियाबाट आउने होइन । सहमतिको निरन्तरता कुन बेला मात्र सम्भव छ भने जब पार्टी विधान, पद्धति अनुसार अगाडि बढ्छ । ४ वर्षअघि बहुसंख्यक प्रतिनिधिको भोटले विजयी भएको भावमा अहिले पनि बहुमतको आधारमा कार्यसम्पादन वा कार्यसमितिले निर्णय गर्ने निरंकुशता हो ।

५४ प्रतिशत प्रतिनिधि वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट छन्, त्यसलाई अस्वीकार गर्नु स्थिरता होइन, अवरोधको संकलन हो । यस्तो अस्वीकृतिले सुधारलाई रोकेको हुँदैन । भविष्यमा विस्फोट ल्याउने हो । यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको के हो भन्दा लोकतन्त्र धेरै बोल्दा होइन, संस्थाले अर्थात् पार्टीले सुन्न छाड्दा कमजोर हुन्छ । जनजाति आन्दोलनपश्चात राजनैतिक दलले आफूलाई सुधार गर्न सक्दैन भने त्यो दलले राज्य सुधार्ने विश्वास युवालाई दिलाउन सक्दैन । नेपाली कांग्रेसको सुधार विशेष महाधिवेशनबाट मात्र सम्भव छ । नियमित महाधिवेशन विकल्प कदापि हुन सक्दैन ।

विशेष महाधिवेशनले व्यक्ति विशेषलाई हटाउने वा स्थापित गर्ने भन्ने होइन, संस्थागत अस्तित्वको प्रश्न हो । नेतृत्व हटाउने होइन, पार्टीलाई पुन:स्थापना गर्ने प्रक्रिया हो । पार्टीको वैधानिकताको नवीकरण हुन्छ । सुधार हुन्छ । विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व कमजोर पार्दैन, यसले त नेतृत्वको परीक्षण गर्छ । परीक्षणसँग डराउने नेतृत्वले नैतिक आत्मविश्वास गुमाइसकेको हुन्छ ।​ संविधानवादको रक्षाको नारा लगाउने दलले पहिले आफ्नै विधानको पालना गर्नुपर्छ ।