प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गर्दै चुनावमा होमिएका दुई ठूला वाम पार्टी बीचको एकता प्रकृया शुरु हुन सकेको छैन । 

असोज १७ मा दुई पार्टीका बीचमा ६ बुँदै सम्झौता भएको थियो । जस अनुसार दुई पार्टीका तर्फबाट सात जना सदस्य रहेको पार्टी एकता संयोजन समितसमेत गठन भएको छ । तर निर्वाचन सकिएको दुई साता भन्दा बढी समय वितिसक्दा समेत पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । 

एकता प्रकृयाका लागि बैठक समेत बस्न नसकिरहेको बेलामा राजनीतिक वृत्तमा दुई पार्टीका एकताका बारेमा टिकाटिप्प्णी शुरु भएको छ । 

निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता प्रकृया शुरु हुने दुवै दलका नेताले बताउने गरेपनि संयोजनक समितिको बैठक बस्न नसक्दा पार्टी एकता प्रकृया धरापमा परेको आशंकामा टेवा पुगेको । शनिवार पार्टी एकता संयोजनसमितिको बैठक बस्ने भनिएको भएपनि उक्त बैठक बस्न सकेन जसका कारण एकता प्रकृयामा थप आशं उत्पन्न भएको कतिपयको बुझाइ छ । 

कात्तिक १५ मा एकता संयोजनको बैठक बसेपछि औपचारिक रुपमा अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । जसका कारणपार्टी एकता नहुने आशंका एमाले माओवादीका कार्यकर्ताले नै गर्न थालेका छन् । तर, एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने दुई दलका नेताबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको भन्दै पार्टी एकता हुने दाबी गर्छन् । उनले दुई दलका अध्यक्षहरुको व्यस्तताका कारण औपचारिक बैठक भने बस्न नसकेको बताए । उनले केही दिनमै एकता प्रकृया शुरू हुने बताए । 

नवलपरासीमा आयोजित एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा माओवादीलाई वाइपास गरेर एमाले अगाडी बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर, एकताको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । 

जनमतले वाम गठवन्धनलाई अनुमोदन गरेको भन्दै प्रचण्डले एकता भने भएरै छाड्ने बताएका छन् ।

 नेकपा एमालेका अध्यक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पार्टी एकता चाढै शुरु हुने बताउँदै आएका छन् । तर त्यसअनुरूप कुनै कदम नचालेपछि एकता प्रकयाका विषयमा अाशंका उत्पन्न भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

यसबीचमा केपी ओली संघीयसमाजवादी फोरका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बालकोटमा सरकार गठन, सरकारमा मधेसी दलको सहभागीता लगायका विषयमा गोप्य छलफल गरेको भन्दै माओवादी नेतृत्व एमालेसँगै शशंकित बनेको छ । 

एमाले माओवादीबीच सरकारको विषयमा भद्रसहमति भएको विषय माओवादीले एमालेलाई सम्झाएपनि एमालेका नेताले भने त्यसविषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । 
सामाजिक सञ्जालहरुमा भने पाँच वर्षका लागि सरकार बन्नु पर्नेमा फेरि एमाले र माओवादीले भागबन्डाको राजनीति गर्न खोजेको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।