फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले तयार पार्ने घोषणापत्रमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका विषयलाई उच्च प्राथमिकतासाथ समेट्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले आग्रह गरेको छ । महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नागरिकको स्वास्थ्य, मर्यादा र दिगो विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले घोषणापत्रमा नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो । देशभर आधारभूत स्तरसहित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पहुँच हासिल भइसकेको उल्लेख गर्दै महासंघले उपलब्धिमा सरकारका तीनै तह, विकास साझेदार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र सञ्चार क्षेत्रको योगदानप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।

महासंघले विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामाथि लाग्दै आएका सबै प्रकारका कर हटाई करमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने र खानेपानीमा लाग्ने विद्युत महसुल छुट गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

सेवा गुणस्तर, शुल्क संरचना र सेवा प्रदायकको उत्तरदायित्व अनुगमन गर्न स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्ने, निरीक्षकको भूमिका तोक्नुपर्ने र संयुक्त क्षेत्र समीक्षा प्रत्येक दुई वर्षमा नियमित गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ ।

यसैगरी ७५३ वटै स्थानीय तहमा वास योजना तर्जुमा अनिवार्य गरी सोही आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खानेपानी–सरसफाइसम्बन्धी ऐन/नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने र सन् २०३० सम्म सार्वभौमिक तथा सुरक्षित सेवा पहुँच हासिल गर्ने रणनीति बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

सेवाको पहुँच विस्तार र दिगोपनाका लागि एक घर, एक धारा रणनीति कानुनी रूपमा लागू गरी बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ । यसले महिलाहरूले पानीका लागि खर्च गर्नुपर्ने समय घटाई उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न हुन सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्र आधारभूत सेवाबाट सुरक्षित व्यवस्थापनयुक्त सेवातर्फ स्तरोन्नति गर्ने, राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डअनुसार नियमित पानी परीक्षण (ई–कोलाई, आर्सेनिक, फलाम आदि) अनिवार्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

जलवायु–लचिलो पानी सुरक्षा योजना लागू गरी हैजा जस्ता महामारी न्यूनीकरण गर्ने, भूमिगत पानी पुनर्भरण, जलाधार संरक्षण तथा पुनर्स्थापना प्रवर्द्धन गर्ने र WASH कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासँग जोडेर जलवायु वित्त परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा घरधुरीमा मात्र सीमित नराखी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थानमा विस्तार गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । शहरी क्षेत्रमा शौचालय निर्माणमा मात्र सीमित नभई फोहोर व्यवस्थापन, ढुवानी र प्रशोधनसहितको पूर्ण सरसफाइ प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नयाँ आयोजना निर्माणभन्दा बिग्रिएका तथा गैर–कार्यशील प्रणालीको मर्मत, पुनर्स्थापना र सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी र उपभोक्ता समितिमार्फत व्यवस्थापन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र सेवा प्रदायकको व्यावसायिकीकरण आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ ।

सार्वजनिक स्वास्थ्यमा पर्ने रोगको भार घटाउन वास क्षेत्रको बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने, मिश्रित वित्त, बण्ड लगायत वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । साथै स्वच्छता प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक रोजगारी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउन सकिने महासंघले जनाएको छ ।

नीति निर्माण र निर्णय तहमा महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा १०० प्रतिशत सार्वभौमिक पहुँचसहित बालमैत्री, लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

विद्यालय पाठ्यक्रम र स्वास्थ्य तालिममा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समावेश गर्नुपर्ने तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको पानी तथा सरसफाइको मानव अधिकार कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरूले पानी तथा सरसफाइ अधिकार घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले घोषणापत्रमै स्पष्ट नीतिगत प्रतिबद्धता भए मात्र सुरक्षित, समावेशी र दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुनिश्चित हुने बताए। अध्यक्ष अर्यालका अनुसार फेडवासन तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्दै उपभोक्ता समितिहरूको हकहितमा काम गर्दै आएको छ ।