मुलुकको मूल कानुन संविधानले संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निकै उच्च र गरिमय जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। संघीय संसद्का मुख्य काम राष्ट्रका लागि आवश्यक नयाँ कानुनहरू निर्माण गर्ने र पुराना संशोधन गर्ने हो। यसैगरी, सरकार निर्माण र विघटन, राष्ट्रिय बजेटमाथि छलफल गरी त्यसलाई पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाइमार्फत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको नियुक्तिमा निगरानी राख्ने र कार्यपालिकाका कामहरूको संसदीय अनुगमन गरी सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम संसद्को हो।

तर, आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मैदानमा उत्रेका उम्मेदवारहरूको चुनावी शैली र उनीहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता पत्रहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ कि उनीहरू प्रतिनिधिसभा सदस्य होइनन्, कुनै वडाको ‘वडाअध्यक्ष’ पदका लागि चुनाव लड्दै छन्।

प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले देशको शिक्षा नीति कस्तो हुने, संघीय निजामती ऐन कसरी ल्याउने, नागरिकताको समस्या कसरी समाधान गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी सन्तुलित बनाउने भन्नेजस्ता नीतिगत विषयमा बहस गर्नुपर्ने हो। तर, मोरङ र झापाका उम्मेदवारहरू भने कुन गाउँमा कति मिटर नाला बनाउने, कुन चोकमा कालोपत्रे गर्ने र कुन खोलामा तटबन्ध लगाउने भन्नेजस्ता साना र स्थानीय तहले गर्ने कामहरूलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएर भोट मागिरहेका छन्।

उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक गरेका ३० देखि ३३ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रहरूमा कतै पनि ‘यस्तो कानुन बनाउने छु’ वा ‘संसद्मा यस्तो नीतिगत सुधारका लागि आवाज उठाउने छु’ भन्ने प्रतिबद्धता भेटिँदैन। उनीहरूले संघीय सांसदको भूमिकालाई केवल ‘विकासको बजेट ल्याउने एजेन्ट’का रूपमा मात्र सीमित गरिदिएका छन्।

यसको ज्वलन्त उदाहरण मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का नेकपा एमालेका उम्मेदवार इरनकुमार राईको प्रतिबद्धता पत्रमा देखिन्छ। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि ‘चिसाङ नदी डाइभर्सन’जस्ता ठूला आयोजनाको कुरा त गरेका छन्, तर उनका अधिकांश बाचाहरू स्थानीय विकासमा केन्द्रित छन्। उनले पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग आसपासका सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने, खानेपानीका लागि नदीको पानी व्यवस्थापन गर्ने र युवाहरूलाई अनुशासित बनाउन विद्यालयमा ‘अर्धसैनिक तालिम’ दिनेजस्ता एजेन्डा अघि सारेका छन्।

यी सबै कामहरू स्थानीय तहका कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्। संसद्मा पुगेर उनले कुन ऐन निर्माणमा योगदान दिनेछन् भन्ने विषयमा उनको दस्तावेज मौन छ। उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बाचा त गरेका छन्, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जटिल कानुनी गाँठो संसद्बाट कसरी फुकाउने भन्ने नीतिगत स्पष्टता उनीसँग पनि देखिँदैन।

त्यस्तै, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का एमाले उम्मेदवार विनोद ढकालको अवस्था पनि उस्तै छ। पितृशोकको घडीमा कोराबाटै सार्वजनिक गरिएको उनको ३० बुँदे प्रतिबद्धता पत्र पूरै स्थानीय पूर्वाधारमा केन्द्रित छ। उनले विराटनगरको ढल निकास र डुबान समस्या समाधान गर्ने, चक्रपथ कालोपत्रे गर्ने, गछिया र सिंघिया नदीमा तटबन्ध बनाउने र ‘स्मार्ट क्लास रूम’ बनाउने बाचा गरेका छन्। यी सबै कामहरू महानगरपालिका वा प्रादेशिक मन्त्रालयका जिम्मेवारी हुन्।

संघीय सांसदको रूपमा ढकालको मुख्य काम संसद्मा बसेर बजेट पारित गर्नु र सरकारको अनुगमन गर्नु हो, तर उनले आफूलाई ‘सडक र नाला बनाउने’ उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले विगतका सांसद लालबाबु पण्डितले गरेको ५ अर्बको विकासको स्मरण गराउँदै आफूले पनि त्यस्तै भौतिक निर्माण गर्ने दाबी गरेका छन्, तर संसदीय भूमिकाबारे उनले मतदातालाई केही बुझाउन सकेका छैनन्।

मोरङ ४ का एमालेकै उम्मेदवार जीवन घिमिरेले पनि नीति निर्माणभन्दा भौतिक संरचना निर्माणलाई नै आफ्नो जितको आधार बनाएका छन्। प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उनले बैजनाथपुर रंगशालाको स्तरोन्नति गर्ने, कटहरी र ग्रामथानमा तरकारी पकेट क्षेत्र बनाउने र कोल्ड स्टोर स्थापना गर्नेजस्ता योजना अघि सारेका छन्। घिमिरेले कोशी प्रदेशको मन्त्री हुँदा गरेका कामहरूको फेहरिस्त त सुनाएका छन्, तर संघीय संसद्मा गएर कुन राष्ट्रिय नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भन्नेबारे उनी पनि प्रष्ट छैनन्।

उता, झापामा पनि अवस्था उस्तै छ। क्षेत्र नम्बर ५ मा उम्मेदवार रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दमकको ‘भ्यु टावर’लाई ‘बिजनेस टावर’ बनाउने र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नेजस्ता एजेन्डामा भोट मागिरहेका छन्। सोही क्षेत्रमा उनका प्रतिस्पर्धी रञ्जित तामाङले ‘१७० गौरव योजना’ भन्दै वडा–वडाका आयोजनाहरूको नामावली नै सार्वजनिक गरेका छन्। तामाङले ‘प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति’को कुरा उठाएर केही नीतिगत बहस छेड्न खोजे पनि उनको ठूलो हिस्सा ‘एक वडा : एक आयोजना’मै खर्च भएको छ। दमक बहुमुखी क्याम्पसको भवन बनाउने वा सीइएसडी क्यान्टिन खोल्ने उनका योजना छन्। यी संघीय सांसदका प्राथमिक कार्य हुन् कि स्थानीय आवश्यकता? यो प्रश्न अनुत्तरित छ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल उम्मेदवारहरूले विकासका योजना ल्याउनुलाई ‘हावादारी’ र ‘भ्रमपूर्ण’ भन्छन्। पोखरेलका अनुसार संसद्मा लड्ने उम्मेदवारले यस्ता खालका प्रतिबद्धता पत्र ल्याउनुको कुनै तुक छैन।

उनी भन्छन्, ‘यस्ता प्रतिबद्धता पत्र ल्याउने उम्मेदवारहरू प्रतिनिधिसभामा होइन, स्थानीय तहको चुनावमा उठ्नुपर्ने हो। व्यक्तिगत उम्मेदवारले विकासका यस्ता आश्वासन बाँड्नुभन्दा पार्टीले समग्र राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

मतदाताले पनि ‘तपाईं सांसद कि वडाअध्यक्षको उम्मेदवार?’ भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने पूर्वसांसद हर्कमान तामाङ बताउँछन्। जबसम्म संसद्का उम्मेदवारहरूले आफूलाई वडाअध्यक्षको छविबाट मुक्त गराएर ‘नीति निर्माता’का रूपमा उभ्याउँदैनन्, तबसम्म संसद्को गरिमा र प्रभावकारिता बढ्न नसक्ने उनको विश्लेषण छ।