काठमाडौँ, १० माघ - सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताएपनि निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानुनहरू भने बन्न र संशोधन हुन बाँकी नै छन् । स्थानिय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि आवश्यक नौवटा विधेयकमध्ये ५ वटा संसदमा विचाराधिन छन्, कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलको सदस्यका रुपमा स्थानिय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयनका लागि संघीय संसदका दुबै सदन र प्रदेशसभाका सदस्यहरको मतको भार फरक पर्ने संबैधानिक व्यवस्थाका कारण सबै निर्वाचन कानुन अन्तरसम्बन्धीत छन् । सरकारले स्थानिय तहको क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले भने स्थानिय तह निर्वाचनका लागि तोकिने मिति भन्दा कम्तिमा १२० दिन पहिले आवश्यक कानुनहरु आफ्नो हात पर्नुपर्ने जनाएको छ । स्थानिय निर्वाचनबारे सरकारसंग निरन्तर परामर्शमा रहेको उल्लेखगर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने– ‘हामीले नियमिति तयारी गरिरहेका छौ । जति छिटो ऐन आयो हामीलाई कामलाई उत्तिनै गतिदिन सक्छौ ।’
संसदमा पेस भएका स्थानिय तहको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधिन छन् ।
