लिमिटेडको रामशाहपथस्थित यन्त्र बिक्री तथा मर्मतकक्ष परिसरको जग्गा बिक्री गर्ने नाममा अनियमितता भएको आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त कक्ष परिसरको २५ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउने भन्दै संस्थानका तत्कालीन निमित्त महाप्रबन्धक मेहताले कमिसन खाएको मन्त्रालयले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

उनले २०६७ सालमा संस्थान परिसरको २५ रोपनी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने गरी इन्फिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि नामक एक कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेका थिए ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक मेहताले उक्त जग्गा ३३ वर्षसम्म भोगचलन गर्न पाउने गरी उक्त कम्पनीलाई दिने सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौतामा प्रालिले प्राप्त जग्गामा ‘ल्यान्डमार्क बिल्डिङ’ बनाउने उल्लेख थियो । सम्झौता भएको मितिले सात वर्षभित्र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिले पूर्वाधार खडा गरिसक्ने उल्लेख थियो ।

सम्झौता भएकै वर्ष संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त जग्गा कुनै निजी कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्देशन दियो । तर उक्त निर्देशनको उल्लंघन गर्दै महाप्रबन्धक मेहताले २०७१ सालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिलाई दिइएको जग्गाभित्रै पर्ने सात रोपनी जग्गा खप्तड सप्लायर्सलाई भाडामा दिने सम्झौता गरे ।

संस्थानले जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धी सम्झौता गर्दा करोडौंको अनियमितता गरेको उजुरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालयसमेतमा प–यो ।

दुई वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार खप्तड सप्लायर्सले केन्द्रको छेउमा आफ्नो भवन बनाइरहेको छ ।

सम्झौताअनुसार एक तलाभन्दा बढी थप्न नपाइने उल्लेख भएपनि उसले पहिलो तल्ला बनाइसकेर दोस्रो तल्ला थप्न लागेको छ ।

त्यस्तै, शुरुमा खप्तड सप्लायर्सलाई अस्थायी संरचना निर्माणको अनुमति दिइएपनि ६ महिनापछि पुनः नयाँ अनुमति दिइएको मन्त्रालयकै अध्ययनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले तत्कालीन महाप्रबन्धक मेहताले जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धी गरेका सम्झौतामा अनेकौं अनियमितता भएको देखाएको छ ।

एउटै सम्झौताका दुई/तीनवटा कागजात र सम्झौताको प्रावधान फेर्दै पुनः अर्कोखाले सम्झौता गरेको अध्ययनका क्रममा फेला परेको थियो ।

त्यस्तै, संस्थानको अर्को छेउमा रहेको योगाम्बर पार्टी प्यालेससमेत अवैधानिक रूपमा भाडामा लगाएको मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

‘तत्कालीन महाप्रबन्धक मेहताले व्यापक आर्थिक चलखेल गरेर जग्गाभाडामा लगाउने सम्झौता गरेको देखिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । संस्थानमा व्यापक अनियमितता भएको भन्ने सम्बन्धमा आपूर्ति मन्त्रालयले गत भदौमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत तयार गरेको थियो ।

आपूर्ति मन्त्रालयकै तत्कालीन उपसचिव लवराज जोशी लगायतको समूहले गरेको उक्त प्रतिवेदनमा संस्थानका हरेक कामकारवाहीमा अपारदर्शी र मनलाग्दी गरेको पाएको थियो । मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत बुझाइसकेको छ । त्यसअघि पनि केन्द्रले संस्थानमा अध्ययन गरेको थियो ।

मेहताले संस्थानमा व्यापक अनियमितता गरेको, जग्गा बिक्रीमा कमिसन खाएको लगायतका विभिन्न उजुरी परेका थिए । उक्त अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अध्ययन अघि बढाएको छ ।

वर्तमान नेतृत्वलाई टाउको दुखाइ

तत्कालीन नेतृत्वको अनियमितताकोे भार वर्तमान संस्थान नेतृत्वलाई परेको देखिएको छ । यसअघि संस्थानको निमित्त महाप्रबन्धक मेहता अहिले सरुवा भइसकेका छन् ।

हाल संस्थानको महाप्रबन्धकमा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव लवराज जोशी कार्यरत छन् । उनी गत मंसिरदेखि संस्थानको महाप्रबन्धकमा कार्यरत छन् ।

तत्कालीन समयमा गरिएका अपारदर्शी विभिन्न निर्णयका कारण संस्थानको कामकारवाहीमा असहजता सृजना गरेको संस्थान स्रोत बताउँछ ।

भाडामा दिइएको जग्गाको सम्झौता तोड्ने तयारी

संस्थानको तत्कालीन नेतृत्वले जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी गरेका निर्णयको पारदर्शितामाथि आशंका उत्पन्न भएपछि अहिले संस्थानले ती सम्झौताहरू तोड्ने तयारी गरेको छ ।

‘मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अगाडिको सरकारी जग्गा कुनै निजी कम्पनीलाई भाडामा लगाउनु जायज देखिन्न,’ संस्थानका महाप्रबन्धक जोशीले लोकान्तरसँग भने, ‘अब त्यो जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धी यसअघि भएका सम्झौता रद्द गर्ने तयारी गरेका छौं ।’ तर यससम्बन्धमा विभिन्न कानूनी जटिलता देखिएको उनले बताए ।

संस्थानको जग्गा बिक्रीका सम्बन्धमा जानकारी लिन तत्कालीन महाप्रबन्धक मेहता र इन्फ्रास्ट्रक्चरका अधिकारीलाई पटकपटक टेलिफोन गर्दा कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन । मेहताले पटकपटकको टेलिफोन कल काटिदिए भने इन्फ्रास्ट्रक्चरका अधिकारीले यसबारे बोल्नै चाहेनन् ।