कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि एउटा आकर्षक रणनीति अघि सारेको छ, ‘पहाडी जिल्लाको बसाइँसराइ रोक्ने ।’ मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पहाडको उराठिलो अवस्था सुधार्ने गरी बजेट निर्माण गर्न मन्त्रीहरूलाई कडा निर्देशन समेत दिएका छन् ।

तर, संघीय सरकारसँग माग गरिएको विशेष र समपूरक अनुदानका योजनाहरूको सूची हेर्दा सरकारको नीति र नियतबीच ठूलो खाडल देखिएको छ । प्रदेश योजना आयोगमार्फत् सिफारिस गरिएका कुल ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा योजनाहरूमा ‘पहाड बचाउने’ भन्दा पनि ‘पहुँचवालाको क्षेत्र सजाउने’ प्रवृत्ति हाबी भएको देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षलाई लक्षित गरी कोशी सरकारले संघीय सरकारसँग २२ वटा ठूला योजनाका लागि अर्बौँको बजेट माग गरेको छ । विडम्बना ! प्रदेश सरकाले माग गरेका समपुरक अनुदानमामा पनि प्रदेशका ‘भाग्यविधाता’ मानिने मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चिएका छन् । समपूरक अनुदानतर्फ प्रस्ताव गरिएका ४ वटा नयाँ ठूला सडक आयोजनाहरू मागिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो पदको प्रभाव प्रयोग गर्दै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापामा मोटो बजेटको योजना अघि सारेका छन् ।  झापाको गौरादह नगरपालिका–६, दमुना बजारपूर्व हेङ्गाटोली हुँदै गौरीगञ्ज गाउँपालिकाको खजुरगाछी बजार क्षेत्र भएर भारत सीमासम्म जोड्ने १० किलोमिटर सडकका लागि २९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मागिएको छ । पहाडबाट हुने बसाइँसराइ रोक्ने गफ दिइरहँदा मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता भने तराईको सुगम र भारतीय सीमा क्षेत्रको सडकमा देखिनुले उनको नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

यस्तै, अवस्था आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेप र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारको पनि छ । मन्त्री लिङ्थेपले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र संखुवासभाको पिलुवा कोरिडोर पुल तथा सडक निर्माणका लागि ३० करोड रुपैयाँ माग गरेका छन्  । यस विषयमा प्रश्न गर्दा मन्त्री लिङ्थेपले समपूरकका निश्चित मापदण्डका कारण सबैलाई समेट्न नसकिएको बताए । उनले र आफ्नै क्षेत्रको योजना ‘पाइपलाइन’मा राखिएको बताए ।

 उता, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनुवारले पनि आफ्नो जिल्ला ओखलढुङ्गालाई ‘उपहार’ स्वरूप दुईवटा ठूला योजना सुरक्षित गरेका छन् । रमाइलोडाँडा–रुम्जाटार सडकका लागि २९ करोड ९१ लाख र लिखु–खिजी फलाटे–भुसिङ सडकका लागि २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मागिएको छ । यी दुई योजनाका लागि मात्रै ओखलढुङ्गामा करिब ६० करोड बजेट  मागिएको छ ।

सरकारले केही सामाजिक क्षेत्रका योजनाहरू समावेश गरेर बजेटलाई सन्तुलित देखाउने प्रयास भने नगरेको होइन । विशेष अनुदानतर्फ नयाँ प्रस्ताव गरिएका योजनाहरूमा १० करोड रुपैयाँ लागतको ‘खोरेत रोग नियन्त्रण’, ८ जिल्लामा सञ्चालन गरिने १० करोडकै ‘जनता आवास निर्माण’, १० करोडको ‘किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम’ र १० करोडकै ‘प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ’जस्ता कार्यक्रम छन् ।

यस्तै, खानेपानीतर्फ सुनसरीको पञ्चायन (८ करोड ३८ लाख), मोरङको उल्लुपटु (८ करोड ७६ लाख), झापाको विरिङ खोला (७ करोड ५ लाख) र ओखलढुङ्गाको सुनकोशी लिफ्टिङ (५ करोड ४७ लाख) का योजनाहरू पनि सूचीमा छन् । ताप्लेजुङको फाक्लेथुवा सिँचाइका लागि ७ करोड १० लाखको नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले सिफारिस गरेका २२ योजनामध्ये १३ वटा नयाँ प्रकृतिका छन् भने बाँकी १० वटा क्रमागत योजना हुन् । यी क्रमागत योजनाहरू पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नै क्षेत्रमा पारेका थिए । अहिलेको सरकारले पनि पुरानै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशलाई एक इकाइका रूपमा हेर्नुको सट्टा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको ‘वडा अध्यक्ष’जस्तो व्यवहार देखाएको भन्दै नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिमा पारदर्शिता र समानुपातिक विकासको आशा गरिएको भए पनि कोशीका मन्त्रीहरूको ‘आफ्नो क्षेत्र मोह’ले सुशासनको उपहास गरिरहेको छ । समपूरक अनुदान भनेको प्रदेशले आफैँ धान्न नसक्ने रणनीतिक योजनाका लागि मागिने सहयोग हो, तर कोशीमा यसलाई मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने माध्यम बनाइएको भन्दै यस अगाडिदेखि नै विरोध हुँदै आएको थियो ।