काठमाडौं, २१ पुस-  मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि तत्काल काम गर्न ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै सरकारले सोहीअनुसार अस्थायी दरबन्दी टुंगो लगाएको छ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले हाल स्थानीय तहमा तत्काल कार्य सञ्चालन गर्न ३६ हजार ४ सय १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै सोहीअनुसार अस्थायी संगठन संरचनासहितको दरबन्दी टुंगो लगाएको हो।

सरकारले स्थानीय तह गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी पठाउन नसक्दा सेवाप्रवाह कमजोर बनेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नियमावली बनेर कर्मचारी नपुग्दासम्मका लागि अस्थायी दरबन्दी संरचना बनाएको हो। स्थानीय विकासले बनाएको संरचनाबारे केही दिनदेखि मुख्यसचिव रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईसहितको टोलीले अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसैका आधारमा ३६ हजार कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।