०७ साउन २०८३, बिहीबार
थापाथलीको क्षोभ

दिनभर अशान्त सुकुम्बासी बस्ती– कसैलाई सामान सार्ने चटारो, कोही आन्दोलनमा

बैशाख ११, २०८३
काठमाडौं

सरकारको निर्देशनपछि थापाथली क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्ती शुक्रबार दिनभर अशान्त रह्यो । 

बस्ती खाली गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिइएपछि शुक्रबार बिहानैदेखि स्थानीय बासिन्दा तथा विभिन्न समूहले विरोध प्रदर्शन शुरू गरेका थिए ।

बिहीबार साँझ माइकिङमार्फत बस्ती छाड्न आग्रह गरिएपछि काठमाडौंका विभिन्न स्थानका सुकुम्बासी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, संघ–संस्था तथा जेनजी अभियन्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।

उनीहरूले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नै चुनावी वाचापत्र कार्यान्वयन गर्न, जबरजस्ती उठीबास बन्द गर्न र गरिबमाथि अन्याय नगर्न माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्।

सरकारले शनिबार बिहान ६ बजेदेखि बस्ती हटाउन डोजर प्रयोग गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यसबीच केही बासिन्दाले आफ्ना घर खाली गरी सामान सार्न थालेका छन् भने धेरैले बस्ती नछाड्ने अडान लिएका छन्। कतिपयले त 'ज्यान गए पनि ठाउँ नछाड्ने' चेतावनी दिँदै विरोधलाई थप सशक्त बनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका नेता आरेन राईले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारलाई गम्भीर अध्ययन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न र नक्कली सुकुम्बासीको छानबिन गरेर सुकुम्बासीको नाममा हुने राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

त्यस्तै, आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेकी अभियन्ता सृजना राईले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले पनि सुकुम्बासीको समस्या नबुझेको आरोप लगाइन्।

उनले सुकुम्बासीलाई लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूले प्रयोग मात्रै गरेको बताउँदै अन्यायविरुद्ध चुप लागेर नबस्न आह्वान गरिन्।

थापाथली बस्तीमा विगत २२ वर्षदेखि बस्दै आएकी विष्णुकुमारी दर्जीले आफूहरूका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएको भन्दै बस्ती नहटाउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।

उनले बस्तीमै मर्न तयार रहेको बताइन्।

२०५७ सालदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी एकुमाया कुवँरले पनि बस्ती नछोड्ने अडान दोहोर्‍याउँदै डोजर चलाएर हटाउन खोजिए आफूहरू बस्तीमै ज्यान दिन तयार रहेको बताइन्।

थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको यो अवस्था तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने जटिल सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा देखा परेको छ। बासिन्दाको बसोबासको अधिकार र राज्यको शहरी व्यवस्थापनबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले केन्द्रमा आएको छ।

शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले फेसबूकमा स्टाटस लेख्दै अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने र यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण  गर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको आश्वासनले पनि सुकुम्बासीको मन शान्त हुन सकेको छैन ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :

कमेन्ट गर्नुहोस्