२८ जेठ २०८३, बिहीबार
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै नेपाल–भारत सीमा नाकामा भन्सार शुल्कमा व्यापक कडाइ गरिएको थियो । सय रुपैयाँको सामानमा समेत भन्सार लिन थालिएको थियो । तराई–मधेशका सीमानाकाहरूमा सुरक्षाकर्मीले सर्वसाधारणका घरायसी सामानहरू खोसेका थिए । नाकामा सामान खोसिएका भिडियो र तस्वीरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
सरकारी नीतिविरुद्ध तराई–मधेश क्षेत्रमा चर्को विरोध र आक्रोश थियो । जनस्तरबाट यति धेरै विरोध हुँदा पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थिएन ।
तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त निर्णयमा रोक लगाइदिएसँगै सीमापारिबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याएर गुजारा गर्ने लाखौँ सर्वसाधारणले ठूलो राहत पाएका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क नलिन आदेश दिएको हो । अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहलगायतले सरकारको निर्ओयविविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकहरूका अनुसार अदालतको लिखित प्रति सोमबार मात्रै उपलब्ध हुनेछ तर इजलासले बेञ्चबाटै भन्सार शुल्क लिन रोक्ने आदेश दिइसकेको छ । अब दैनिक गुजाराका लागि खाद्यान्न ल्याउन नागरिकलाई कुनै बाधा हुने छैन।
नेपाल र भारतबीच पुरानो सांस्कृतिक तथा घरायसी सम्बन्ध रहेको छ । खुला सीमाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू दैनिक नून, तेल, चामल र तरकारी जस्ता वस्तुका लागि भारतीय बजारमा निर्भर छन् । विवाह र चाडपर्वका सामान ल्याउँदासमेत सय रुपैयाँको सीमा राखेर दुःख दिन थालेपछि नाकामा दैनिकजसो तनाव हुने गरेको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशले अब मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म तराईका नागरिकले नाकामा भोग्नुपर्ने सास्तीबाट मुक्ति पाउने आशा गरेका छन् ।
