अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सरकारी निकायहरूबाट अन्यायपूर्ण रूपमा निशानामा पारिएको वा अनुसन्धान गरिएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रस्तावित १.८ अर्ब डलर (करिब १.३ अर्ब पाउन्ड) को 'एन्टी-वेपनाइजेसन' कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टोड ब्लान्चले मंगलबार अमेरिकी सांसदहरूसमक्ष यो योजनालाई अब अगाडि नबढाइने स्पष्ट पारेका हुन् । 
संसदमा भएको एक तनावपूर्ण सुनुवाइका क्रममा ब्लान्चले भने, 'हामी यो कोषलाई लिएर अगाडि बढिरहेका छैनौँ, यो कुरा स्पष्ट छ।'  राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कर विवरण चुहावट भएको विषयमा आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा सुल्झाउने क्रममा यो कोषको अवधारणा अघि सारिएको थियो।

यद्यपि, यो योजनाले सुरुदेखि नै राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा तीव्र आलोचना खेप्नुपरेको थियो। विपक्षी डेमोक्र्याट र केही रिपब्लिकन नेताहरूले समेत ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकी क्यापिटोल दंगामा संलग्न व्यक्तिहरू र प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने दोषीहरूले समेत यो कोषबाट रकम पाउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

गत हप्ता अमेरिकी न्यायाधीश लियोनी ब्रिन्केमाले यो कोषको स्थापना र सञ्चालनमा अस्थायी रोक लगाउँदै आगामी १२ जुनसम्मका लागि कुनै पनि दाबी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएका थिए । दुई व्यक्तिले यो कोष भेदभावपूर्ण रहेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि न्यायाधीशले यस्तो कदम चालेका हुन् । न्याय मन्त्रालयले अदालतको निर्णयप्रति असहमति जनाए पनि त्यसलाई पालना गर्ने बताएको छ।
सुनुवाइका क्रममा डेमोक्र्याटिक सांसद ग्रेस मेङले यो निर्णयलाई लिखित रूपमै प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गर्दा कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता ब्लान्चले त्यसलाई अस्वीकार गरे । उनले आफ्नो मौखिक भनाइ नै पर्याप्त भएको तर्क गर्दै लिखित रूपमा केही नदिने बताए ।