नेपाल बार एशोसिएशनले जेन-जी आन्दोलनका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदन र सिफारिसलाई छनोटपूर्ण भनेको छ ।

बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदन विस्तृत नभई छनौटपूर्ण रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ ।

बारले विधिको शासन, मानव अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्दै आयोगको सिफारिसका विभिन्न बुँदामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विगतको घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा छानबिन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली हजुर बस्न्यात (थापा)को संयोजकत्वमा गठित समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन र सिफारिसको आधिकारिक प्रति उपलब्ध गराउन समेत आयोगसँग आग्रह गरेको छ । प्रतिवेदनको गहन अध्ययनका लागि आधिकारिक दस्तावेज आवश्यक रहेको बारको भनाइ छ ।

विगतमा भएका कार्यलाई लक्षित गरी पश्चात्दर्शी (भूतप्रभावी) असर पर्ने गरी कानून बनाई संविधान र कानूनलाई प्रभावित पार्न खोजिने कार्यको नेपाल बारले विरोध गरेको छ । यस्ता कार्यहरू प्रारम्भ भएमा प्राकृतिक न्याय र कानूनी राज्यको अन्त्य सोही विन्दुबाट हुने बारले उल्लेख गरेको छ । 

बारका अनुसार यस्तो कदम नेपालको संविधान, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (१९६६) को समेत विपरीत हुन्छ ।

विगतका नागरिक तथा प्रशासनिक क्रियाकलापलाई अपराधीकरण गर्ने गरी भूतप्रभावी कानून बनाउँदै जाने हो भने मुलुकमा प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी शासन प्रारम्भ हुने खतरा रहने बारको ठम्याइ छ ।

यस्तो गम्भीर विषयलाई मनन नै नगरी संवैधानिक अङ्ग (मानव अधिकार आयोग)ले नै संविधान प्रतिकूल हुने गरी सिफारिस गर्नु आश्चर्यजनक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगको प्रतिवेदन विस्तृत हुनुको सट्टा छनौटपूर्ण रहेको नेपाल बारको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ । यस प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो ‘मानव अधिकार तथा जनसरोकार समिति’लाई जिम्मेवारी दिएको छ । 

उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल बारले यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक र थप स्पष्ट अवधारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।