काठमाडौं, ९ माघ- सरकारले मिर्गौला फेल भएका, क्यान्सर र स्पाइनल इञ्जुरीका कारण प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकिदिएको छ । 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा यस्ता बिरामीको संख्या लगभग २ लाख जति रहेको अनुमानित फाइल अर्थमा पेश गरेर २० करोड रकम मागेको थियो ।

२ लाख बिरामीलाई मासिक ५ हजारका दरले भत्ता दिँदा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने र भत्ता के कस्तो आधारमा दिने हो भन्ने कार्यविधि तथा मापदण्डसमेत नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइल रोकिदिएको छ । स्वास्थ्यले स्पष्ट मापदण्ड नै नबनाइ बजेट मात्र माग गरेको अर्थको ठहर छ ।

गत पुस १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिर्गौला फेल भएका, क्यान्सर र स्पाइनल इञ्जुरीका कारण प्यारालाइसिस भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कानूनी मान्यतासरह मान्नुपर्ने भए पनि चालु वर्षमा बजेट नभएकोले तत्काल विनियोजन गर्न नसकेको बताए । 

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय मात्रै गरेको छ । प्रष्ट कार्यविधि नै बनाएको छैन । अर्थका प्रवक्ता पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले मागेको बजेट अफ बजेट हो । अफ बजेट त राष्ट्रको ढुकुटीमा प्रर्याप्त रकम भयो भने न दिने हो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ महिनादेखि नै बिरामीलाई मासिक भत्ता दिने तयारी गरेको थियो ।  रकम भुक्तानी गर्ने कार्यविधि नै नबनाई हचुवाको भरमा रकम मागेको भन्दै अर्थले दिन नमिल्ने भनेको हो ।
बिरामीको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन ५ हजार रुपैयाँका दरले जीविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका उपसचिव आनन्द भट्टराई प्रचारका लागि कामचलाउ सरकारले वितरणमुखी योजना ल्याएको बताउँछन् ।

‘अहिलेको प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट दिन सकेका छैनौँ । दीर्घकालीन रुपमा नसोची वितरणमुखी योजना बनाएर हुन्छ ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति अर्थको सहमति थिएन,’ उपसचिव भट्टराईले भने ।
उनले प्रश्न गरे, ‘खल्तीमा पैसा छैन, दिन्छु भन्ने निर्णय मात्रै गरेर हुन्छ ? कुनै कार्यविधि बनाउन पर्दैन ?’

सरकारले क्यान्सर र स्पाइनल इञ्जुरीका बिरामीलाई उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आएको छ । यस्तै, मिर्गौलाका बिरामीका लागि निःशुल्क डायलाइसिस र प्रत्यारोपण गर्नुपरेमा प्रत्यारोपण गर्ने अस्पताललाई ४ लाख र बिरामीलाई प्रत्यारोपण अगाडि परीक्षणका लागि ५० हजार तथा प्रत्यारोपणपछि औषधि उपचारका लागि १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सरकारले विभिन्न ८ प्रकारका रोगको उपचारका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ अर्ब १८ करोड रकम विनियोजन पनि भइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त रकमले नपुगेको भन्दै थप ८० करोड रुपैयाँ माग गर्न लागेको अर्थका उपसचिव भट्टराईले बताए । 

‘सरकारले ८ प्रकारका रोगको उपचारमा प्रतिबिरामी एक लाख सहयोग गरेकै छ । तीमध्ये तीन प्रकारका रोगीलाई मासिक ५ हजार दिने निर्णयले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पुग्नसक्छ, यसमा सरकारले सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘अन्य पाँच प्रकारका बिरामीले पनि ५ हजार पाउनुपर्छ भनेर माग गरे भने अर्थले स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अन्य रोगका बिरामीले काम गर्दा दिने कि नदिने ? यो समस्याको विषय छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग मात्रै गरेर बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?’

अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेसँगै माघ महिनादेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने भनेको भत्ता वितरण अन्यौलमा परेको छ । अर्थले हचुवाको भरमा रकम नदिने भनेपछि यो वर्ष ती रोगका बिरामीले भत्ता नपाउने भएका छन् ।