
धनगढी, २० माघ- सरकारले ७ नम्बर प्रदेशका लागि ४७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खर्च गर्न पाउने गरी सरकारले यस प्रदेशका लागि ४७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको हो ।
बजेट विनियोजनसँगै अब प्रदेशको आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयले खर्च गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । मन्त्रालयले बजेट माग गरेपछि निकासा हुनेछ । मुलुक संघीयता गएसँगै अहिले सबै प्रदेशमा भौतिक संरचना मर्मत तथा निर्माण कार्यले तीब्रता पाएको छ । यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सहित अन्य ६ मन्त्रालयका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हो ।
यहाँ मुख्यमन्त्री सहित ७ वटा मन्त्रालय हुने सरकारले निर्णय गरेको छ । प्रति मन्त्रालय ५ करोडका दरले ३५ करोड रुपैयाँ र मुख्य मन्त्रीको कार्यालयलाई थप १० करोड रुपैयाँ अख्तियारी आएको छ ।
‘प्रति मन्त्रालयलाई ५ करोडका दरले अख्तियारी प्राप्त भएको छ’ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका कोष नियन्त्रक मदन पाण्डेले भने, ‘मुख्य मन्त्रीका लागि थप १० करोड रुयैयाँ अख्तिायारी आएको छ ।’
यस्तै प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका लागि २ करोड रूपैयॉ अख्तियारी आएको छ । बजेटको अख्तियारी आइसकेकाले अव प्रदेशको आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न पाउने बाटो खुला भएको उनले बताए ।
बिहिबार निकासा दिइएको रकम प्रदेशको आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने छन् । त्यसका लागि पुँजीगत र चालू गरेर बजेट निकासा गरिएको हो । तलब भत्ता तथा कार्यालय संचालन पनि सोही बजेटबाट हुने कोष नियन्त्रक पाण्डेको भनाइ छ ।
प्रदेशका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस मध्ये हाल ४७ करोड रुपैयाँ पहिलो किस्तामा अख्तिायारी प्राप्त भएको हो । बाँकी बजेट आवश्यकता अनुसार थप निकासा हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले ७ वटै प्रदेशको अस्थायी राजधानीका लागि १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सातवटै प्रदेशका लागि प्रति प्रदेश १५ करोड ४२ लाख रुपैयाँका दरले बजेट निकासा दिइसकेको छ । उक्त रकमले प्रदेशका लागि आवश्यक भवन शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने निर्देशन छ ।
साढे ७ करोडमा संरचना सिंगार्दै
प्रदेश नम्वर ७ को अस्थायी मुकाम धनगढीमा आवश्यक भौतिक संरचना व्यवस्थापन कार्यले तीव्रता पाएको छ ।
पुराना र निर्माणाधीन क्रममा रहेका सरकारी संरचनाहरू सिंंगारिदै छन् । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २१ गते वस्ने निर्णय अनुरूप एक साता यता विभिन्न सरकारी भौतिक संरचनाहरू प्रदेश कार्यालयको रूपमा रूपान्तरित भएपछि संरचनाकार्यको ८० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, निवास, मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभामुख–उपसभामुख, संसद भवन लगायत आवश्यक मर्मत–सम्भार गरी रंगरोगनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रविन्द्र बोहराले बताए ।
‘प्रदेश संरचना निर्माणका लागि साढे ७ करोड बजेट आएको छ’ उनले भने–‘तर तीन करोड रूपैँयाँ बराबरमा सबै कार्य सम्पन्न हुन्छ होला ।’
प्रदेशको संसद भवन (साविकको जिल्ला विकास समिति) जिल्ला समन्वय समिति, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको सेती अञ्चल यातायात कार्यालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बनाउन निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सभा हलको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भने ९५ प्रतिशत पुरा भएको सदस्य सचिब बोहराले बताए ।
सोहि कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको निवास, ५ वटा बैठक हल, मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष, प्रमुख सचिवको कार्यकक्ष रहनेछ । सभामुखको कार्यालय जिल्ला प्राविधिको कार्यालयमा राखिएको छ ।
खर्चको लेखाजोखा नै छैन
प्रदेशसभा भवनमा भइरहेको खर्चको निर्माण पक्षले कुनै लेखाजोखा नै राखेको छैन् । जिल्ला समन्वय समितिको भवनको पुनः निमार्णको काम युद्धस्तरमा भइरहेको भए पनि काम अन्धाधुन्ध शैलीमा भइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा ५ लाख मुनिको काम टेण्डर विना नै दिन सकिने प्रावधान भएपनि संसद भवन तयार गर्नका लागि विभिन्न व्यवसायीलाई दिइएको कामको रकम भने उल्लेख गरिएको छैन ।
निर्माण व्यवसायीहरूलाई रकम भन्दा पनि काम सम्पन्न गर्ने गरी कामको जिम्मा दिएको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव रवीन्द्र बोहराले बताए । विभिन्न कामहरू ८ जना निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको छ ।
काम समयमा नै सक्ने गरी व्यवसायीलाई कामको जिम्मा दिएर निर्धारित समयमै काम सक्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर महादेव अवस्थीले दाबी गरे । प्रदेशका मन्त्रालय व्यवस्थापनका लागि भने टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
माघ १७ र १८ गते मन्त्रालयको निर्माणका लागि टेण्डर आव्हान गरिएको हो । मन्त्रालयको निर्माण कार्य दिनका लागि राजनीतिक दलहरूले भागबण्डा माग्न थालेपछि टेण्डर निकालिएको जनाइएको छ । ७ दिनको सूचना निकालेर मन्त्रालय निर्माणको काम अगाडि बढाइने भएको छ ।