काठमाडौं, २३ माघ- १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न गठित दुई आयोगको प्रगति शून्य भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आरोप लगाएकै दिन सरकारले ती आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ ।

द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन गरी पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई परिपूरणको सिफारिस गर्न बनेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद सरकारले  एक वर्षका लागि थप गरेको हो ।

यी आयोगको म्याद यही २७ माघमा सकिँदै छ । २८ माघ २०७१ मा दुई आयोग गठन भएका थिए । दुई वर्ष कार्यवधिसहित गठन भएका यी आयोगको म्याद २७ माघ २०७३ मा एक वर्ष थप गरिएको थियो । २८ वैशाख २०७१ मा जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा ३८ को उपदफा १ मा आयोगको कार्यवधि आयोग गठन भएको मितिले दुई वर्षको हुने उल्लेख छ, राजधानी दैनिकमा खबर छ  ।