EXCLUSIVE : ६५ मै वृद्धभत्ता र भूकम्पपीडितलाई १ लाख हल्ला मात्रै, निर्णयमा हस्ताक्षर नभएको खुलासा

काठमाडौं, २३ माघ- राज्यकोषबाट भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिने र ६५ वर्ष पुगेकाले पनि वृद्धभत्ता पाउने सरकारको पछिल्लो निर्णय हल्ला मात्रै रहेको खुलासा भएको छ ।

लोकान्तर डटकमको खोजले गएको माघ १० गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको उक्त निर्णयमा अहिलेसम्म हस्ताक्षर नभएको र हस्ताक्षर हुने सम्भावना शुन्यप्रायः रहेको तथ्य पत्ता लगाएको हो ।

‘उक्त विषयको माइन्युट (निर्णयको प्रति)मा अहिलेसम्म हस्ताक्षर भएको छैन र हुने सम्भावना लगभग टरेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘त्यो ठाडो प्रस्ताव थियो । सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव आएको छैन । त्यही कारण उक्त निर्णयले वैधता पाएन ।’

गत माघ १० गते (बुधवार) साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र वृद्धभत्ता पाउने उमेरहद घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेका थिए ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नै भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ र वृद्धभत्ताको उमेरहद ६५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर ती निर्णयको ‘माइन्यूट’मा हस्ताक्षर नै नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्च स्रोतले लोकान्तरसँग पुष्टि गरेको हो । ‘निर्णय भयो भनेर मन्त्रीहरुले सार्वजनिकरूपमै भन्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘तर दुईसाता बित्दा पनि ती निर्णयहरुमा हस्ताक्षर भएको छैन  र ती निर्णयले वैधता पाउने सम्भावना लगभग टरेको छ ।’

माघ १० गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा वृद्धभत्ताको उमेरहद घटाउने र भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने विषयमा ठाडो प्रस्ताव पेश भएको थियो । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको असहमतिका बीच प्रधानमन्त्री देउवाले त्यो प्रस्तावलाई सोझै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रवेश गराएका थिए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै निर्णयका लागि ती प्रस्ताव टिपोट गर्न मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर मुख्यसचिवले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेनन् ।

मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव जानसक्छ, तर निर्णयमा हस्ताक्षर हुनुअघि विषय जुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ, त्यो मन्त्रालयबाट औपचारिक प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयमा मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गर्छन् ।

‘सम्बन्धित निकायबाट विधि, प्रक्रिया, परम्परा र औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर ती विषयमा कुनै प्रस्ताव नआएकाले मुख्यसचिव रेग्मीले हस्ताक्षर नगरेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो ।

‘वृद्धभत्ताको उमेरहद घटाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र त्यससँग सरोकार राख्ने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले प्रस्ताव नै पठाएका छैनन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘आधिकारिक प्रस्तावविना नै मन्त्रिपरिद् बैठकमा घुसाइएकाले ती निर्णयमा हस्ताक्षर हुन सकेन ।’

स्रोतका अनुसार भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिने र ६५ वर्ष उमेर काटेकाले वृद्धभत्ता पाउने निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ ।

‘अर्थले कुनै पनि हालतमा ती प्रस्तावमा सहमति नदिने अडान राखेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अर्थको अडानले प्रधानमन्त्री अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।’

सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै छैन

वृद्धभत्ताको उमेरहद घटाएर ६५ वर्षमा झार्ने समाचार बाहिरिएपछि अघिल्लो हप्ता वृद्धवृद्धाको क्षेत्रमा काम गरेका केही प्रतिनिधि परिचयपत्रका लागि महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा पुगे । ६५ वर्ष पुगेकाले वृद्धभत्ता पाउने कार्ड बनाइदिनुपर्ने उनीहरुको माग थियो ।

तर मन्त्रालयका कर्मचारीले भने ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता पाउने निर्णय भएको जानकारी औपचारिक रुपमा आफूकहाँ नआएकोले केही गर्न नसकिने जवाफ फर्काएका थिए ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि १–२ दिनमै हामीलाई आधिकारिक पत्र आउनुपर्ने हो,’ महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर निर्णय भएको भनिएको २ हप्ता पुग्न लाग्दासमेत त्यसबारे हामीलाई कुनै जानकारी आएको छैन ।’

यस्तै भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णयको बारेमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पनि कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन । गत माघ १७ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणका सीईओ युवराज भुसालले १ लाख अनुदान थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नआएको बताएका थिए ।

मंगलवारसम्म पनि प्राधिकरणमा १ लाख रुपैयाँ थप्ने निर्णयबारे कुनै आधिकारिक पत्र गएको छैन ।

‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको भनिएको छ । तर हामीलाई त्यसबारे कुनै जानकारी आएको छैन,’ पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय भएको हो कि होइन भन्ने पनि थाहा छैन ।’