काठमाडौँ, २५ माघ-  मन्त्रिपरिषद्ले जगेडामा राखेका एआईजीहरूलाई नै प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाउन लबिइङ सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारको गृह प्रशासनको नेतृत्व प्रथम श्रेणीका सहसचिवको नेतृत्वमा हुने र उनीहरूले विशिष्ट श्रेणीको एआईजीलाई निर्देशन दिन व्यावहारिक कठिनाइ हुने भएपछि माघ १५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका एआईजीहरूलाई जगेडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो, कान्तिपुरमा खबर छ ।

मस्यौदाको अन्तिम चरणमा रहेका स्थानीय प्रशासन ऐन र संघीय प्रहरी ऐनमा प्रदेश सुरक्षा समितिको नेतृत्व प्रदेशको प्रमुख सचिवले गर्ने व्यवस्थाका लागि गृह मन्त्रालयमा तीव्र दबाब छ । जबकि केन्द्रीय सरकारको संरचनामा मुख्य सचिवको भूमिका सुरक्षा समितिमा हुँदैन ।
एआईजी व्यवस्थापनकै निम्ति केन्द्र सरकारको गृह संरचनाभन्दा विपरीत हुने गरी ऐन संशोधन गर्न गृह मन्त्रालयमा तीव्र दबाब छ । स्रोतका अनुसार एआईजीहरूले आफू प्रदेश प्रहरी प्रमुखकै रूपमा रहने गरी ऐन निर्माण गर्न गृहमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मनाइसकेका छन् । तर, प्रदेशको गृहसचिवको भूमिका निर्वाह गरिरहेका कर्मचारी भने एआईजी सट्टा डीआईजीलाई प्रदेश प्रहरीको कमान्ड दिनुपर्ने अडानमा छन् । एआईजी राख्नकै लागि प्रदेश सुरक्षा समितिको नेतृत्व प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई दिँदा समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थमा परी सरकारले हचुवामा एआईजी संख्या थपेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा असार २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको दरबन्दी ७ बाट बढाएर ११ पुर्‍याएको थियो ।