काठमाडौं, २५ माघ– शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले नयाँ जनशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।

राजनीतिक भनसुन र तोक आदेशबाट अस्थायी शिक्षक भएकालाई सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने शिक्षा ऐन आठौं, नवौं संशोधन संविधान र  अदालतबाट प्रतिवादि नजिरसँग बाझिएको भन्दै बदरको माग राखी दायस रिटको सुनुवाइ क्रममा सर्वोच्चले मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको थियो।

आफैंले पढाएका विद्यार्थीसँग शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा गराउन नहुने भन्दै मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षकलाई सहजै स्थायी गराउने गरी ऐन संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै शिक्षा ऐनको बचाउ गरेको छ, कान्तिपुरमा खबर छ।