काठमाडौं, २६ माघ–  सरकारले ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रम बढेको छ । राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक सहायता वितरणलगायतका निर्णय गर्दा विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन गरिएको छ ।

पछिल्लो समय दबाबको भरमा प्रक्रिया नपुगेका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषदमा दर्ता हुने र त्यस्ता प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने क्रम बढेको छ । ‘प्रक्रिया नपुगी आएका प्रस्ताव पनि मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले भने । मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नै नआएका, टिप्पणी नउठेका र एउटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावका आधारमा अन्य मन्त्रालयको समेत निर्णय हुने क्रम बढेको छ ।

यस्ता छन् उदाहरण
उदाहरण १
२७ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने निर्णय र्गयो । १९ मंसिर ०७४ देखि लागू हुने गरी र उमेरहद ६५ वर्ष ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षका लागि पुनः नियुक्ति दिइएको थियो । तर, २८ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसअघिको निर्णय सच्याउँदै ६५ वर्षको उमेरहदलाई हटाएको छ । 
मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो पूर्वनिर्णय सच्याउँदै ‘२०७४ पुस २८ को निर्णयबाट सोको सट्टा २०७४ मंसिर १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी पाँच वर्ष अवधि कायम’ गरेको छ । झा यसअघि पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष थिए ।

उदाहरण २
शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ‘नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र’ लाई अक्षयकोष स्थापनाका लागि पाँच करोड अनुदान उपलब्ध गराइदिन गत १३ पुसमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्यो । मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार नै अनुसन्धान केन्द्रलाई पाँच करोड दिने निर्णय र्गयो । सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको सोही प्रस्तावमा पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सालिक निर्माणका लागि २५ लाख दिने निर्णय गरेको छ ।

उदाहरण ३
सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विपी संग्रहालय सुन्दरीजललाई २५ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सो अनुदानका लागि कुनै प्रस्ताव पेस नभए पनि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावकै आधारमा संग्रहालयलाई अनुदान दिएको हो ।

उदाहरण ४
सरकारले शिक्षा मन्त्रालयको त्यही प्रस्तावकै आधारमा सञ्जीवनी बाटिका जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–७ बारालाई पनि २५ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सञ्जीवनी बाटिकालाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमार्फत अनुदान दिने निर्णय गरेको हो, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

कान्तिपुरका अनुसार सत्ताबाट बहिर्गमनको समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थप आर्थिक सहायता वितरणको तयारी गरेका छन् । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधिको ठाडो उल्लघंन गर्दै राज्यको ढुकुटीबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रभावशाली नेताका पहुँचवाला आफन्त र कार्यकर्तालाई करिव १४ करोड रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय गर्नेछ । 

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका ब्यक्तिलाई उपचार खर्चबापत सोझै अस्पताललाई बिलभर्पाअनुसार मात्र रकम दिने व्यवस्था आर्थिक सहायता कार्यविधिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै बनाएको कार्यविधिको खिल्ली उडाउँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफुखुसी कार्यकर्ता र आफन्तलाई मोटो रकम वितरण गर्दै आएका छन् ।