काठमाडौँ, ६ फागुन- एमाले अध्यक्ष केपी  ओली ०७२ असोजमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका जनहितका धेरै घोषणा अलपत्र परेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ |
त्यतिबेला ओलीले तुइन विस्थापन,घरघरमा पाइपमार्फत ग्यास, लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हावाबाट बिजुली, आफ्नै  पेट्रोलियम खानी, आफ्नै पानीजहाज, चीनलाई बिजुली बेच्ने योजना, चीनसँगको पारवहन सन्धि, फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउने, इन्धन भण्डारणको प्रक्रिया, लोडसेडिङ अन्त्य जस्ता योजना घोषणा गरेका थिए  | यी मध्ये केही घोषणामा केहि प्रगति भएपनि धेरै घोषणा निराशाजनक कार्यन्वयनको अवस्थामा छ |
ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षभित्र आधारभूत रूपमा र दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको थियो । उनको कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य नभए पनि त्यसपछिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भने लोडसेडिङ अन्त्य गरेको हो ।

लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटले आव ०७३-७४ देखि बुढीगण्डकीको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । बजेटले बुढीगण्डकीका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । ओलीले आफैंले निर्माण गर्ने घोषणा गरेको बुढीगण्डकी आयोजनालाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको थियो । अघिल्लो सरकारले भने पुनः स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ ।