०९ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं, १० फागुन — माल्दिभ्समा राजनीतिक अस्थिरताका बीच हिन्द महासागरमा चिनियाँ युद्धपोतले अभ्यास गरेको समाचार केही दिनअघि प्रकाशित भएको थियो ।
तर यो कथित अभ्यास मनोवैज्ञानिक अग्रता हासिल गर्ने कोशिश जस्तो देखिन्छ ।
चीनले यो अभ्यास दक्षिणी चीन सागरमा जनवरीमा शुरू गरेको थियो । यसको उद्देश्य अमेरिकालाई काउन्टर दिनु थियो । त्यतिखेर माल्दिभ्स संकट आएको थिएन । अभ्यास फिलिपिन्सनजिक भएको थियो ।
फिलिपिन्सको विपक्षी दलले यो अभ्यासको विरोध गर्दै यसको बहानामा चीनले भूभाग कब्जा गर्न चाहेको आरोप लगाएको थियो । चीनको जहाज अस्ट्रेलियाको पानीलाई छुँदै फर्कियो । फर्किंदा उसले पूर्वी हिन्द महासागरको एक सानो भागलाई छोयो । त्यो भाग माल्दिभ्सभन्दा धेरै टाढा छ ।
तर यसैका विषयमा चिनियाँ मिडियाले पहिलोचोटि हिन्द महासागरमा चीनको युद्धपोत पुगेको भन्दै खबर दियो । यसको उद्देश्य के हो भनी बुझ्नुपर्छ ।
माल्दिभ्सका विपक्षी नेताहरूले बारम्बार भारतलाई सेना पठाएर उनीहरूको देशको लोकतन्त्र बचाउन आह्वान गरेका छन् । चीनको विदेश मन्त्रालयले खुलेर यो मागको विरोध गरेको थियो ।
भारतले हस्तक्षेप नगरोस् भनी चिनियाँ मिडियाले भारतलाई काउन्टर दिनका लागि चीनले हिन्द महासागरमा जहाज पठाएको खबर छापे ।
तर यो वास्तविकता हैन । युद्धपोत माल्दिभ्सभन्दा धेरै टाढा थियो । तर यसको अर्थ चीन हिन्द महासागरमा कहिल्यै पनि आउँदैन भन्ने लाग्दैन ।
भारतको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको बयानमा उल्लखे भएअनुसार, भारतलाई हिन्द महासागरमा के भइरहेको थाहा छ । अर्थात् भारत यसबाट धेरै विचलित छैन ।
तर पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननले चीनको प्रगतिका बारेमा भारतले एक महाशक्तिसँग डील गरिरहेको भनी विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । चिनियाँहरू हिन्द महासागरमा आएका छैनन् भने पनि भोलिपर्सि त
आउँछन् । श्रीलंका, माल्दिभ्स र मरिससको नजिक उनीहरू आउँछन् । त्यहाँ अमेरिकाको सशक्त उपस्थिति रहेका कारण चीन नआएको हो ।
माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीनले एक महीनाका लागि संकटकाल बढाइदिएका छन् । यसबाट दुईवटा कुरा प्रस्ट हुन्छन् : पहिलो, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति चीनको समर्थनले सत्तामा बसिरहनेमा ढुक्क छन् । दोस्रो, माल्दिभ्सका विपक्षीहरू कमजोर नभएकाले राष्ट्रपतिले संकटकाल लम्ब्याएका हुन् । मानिसहरूमा उनीप्रति क्रोध छ र उनीहरू भारतले हस्तक्षेप गरोस् भन्ने चाहन्छन् ।
तर भारतले हस्तक्षेप गर्ने छैन किनकि त्यसो गर्दा चीनले वरपरका सबै देशमा दखल दिने मौका पाउँछ ।
माल्दिभ्सका राष्ट्रपतिमाथि भारतको कुनै प्रभाव छैन । माल्दिभ्स भ्रमण गरेका अमेरिकी पत्रकारहरूले बताएअनुसार, चीनका निर्माण कम्पनीहरूले माल्दिभ्सको राजनीति, प्रशासन तथा व्यापारिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई भवन बनाएर दिएका छन् । ती सबै सुखसुविधाले भरिएका भवन हुन् ।
भारत चाहिँ यस्तो गर्दैन । ऊ अन्य देशसँग व्यापार बढाउँछ र अन्य सम्झौता गर्छ तर पूरै शहरै बनाएर दिन सक्दैन । यो भारतको विदेशनीति होइन अनि संसद्ले यति धेरै खर्च गर्ने अनुमति पनि दिँदैन ।
भारतको औद्योगिक जगतले पनि सहयोग गर्दैन जबकि चीनका कम्पनीहरूले खुलेर विदेश मन्त्रालयलाई सहायता गर्छन् ।
श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापक्षेलाई चुनावमा जीत दिलाउनका लागि चीनले त्यहाँ एक रंगशाला बनाइदिएको थियो । कुनै पनि देशको उच्च वर्गमा लालच उत्पन्न गराउने क्षमता चीनसँग छ ।
इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्ड, श्रीलंका वा बंगलादेशमा भारतीय संस्कृतिदेखि लिएर फिल्मप्रति सम्मान छ । एसियाभरिमा भारतको इज्जत छ ।
तर भारतका राजनीतिकर्मीलाई शायद यसको जानकारी छैन । भारतले कहिले पनि सांस्कृतिक सम्बन्ध बलियो बनाउने कोशिश गरेन । नेपाल समेत भारतको हातबाट फुत्कियो ।
भारतमा मन्त्री र प्रशासकहरू सबै प्राविधिक रूपमा काम गर्छन् । सम्बन्ध बढाउने प्रयास नै गरिँदैन ।
भारतीय जनता पार्टीको सरकारले पहिलोचोटि प्रवासी भारतीयहरूसँग सम्बन्ध बनाउने प्रयास ग–यो तर उसको जोड पनि व्यावसायिक सम्बन्धमा रह्यो । सांस्कृतिक सम्बन्धको डोरी नै बेग्लै छ ।
बीबीसी हिन्दीमा प्रकाशित एसडी गुप्ताको विश्लेषणको भावानुवाद
