२३ जेठ २०८३, शनिबार
सुर्खेत, १२ फागुन– बिहीवार प्रदेश नम्बर ६ का अन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न बुँदाहरुसहित निर्णय भएको र कार्यान्वयनमा लगिएको मन्त्रीको भनाइ थियो । त्यसैको एक महत्वपूर्ण बुँदा हो ६ नम्बर प्रदेशलाई डिजिटल बनाईने ।
तर, प्रदेश नम्बर ६ यस्तो प्रदेश हो जहाँका दुई जिल्लामा सडक पुगेको छैन । यो प्रदेशको अधिकांश क्षेत्रमा विजुली छैन । दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था दयनीय छ । अझैपनि जनताको टेलिफोन सेवामा समेत पहुँच पुगेको छैन । इन्टरनेट चलाउनुपरेमा सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यति हुँदा हुँदैपनि मन्त्रीले महत्वाकांक्षी योजना सुनाए । उनको उक्त योजनाले अहिले वीरेन्द्रनगरमा हासीमजाक गर्ने ‘बहाना’ बनेको छ । ‘सुर्खेतकै बड्डिचौरमा विजुली पुगेको छैन । चौकुनेमा राम्रोसँग फोन लाग्दैन । साँझ परेपछि मोबाइलमा नेटवर्क नै हुँदैन ।’ चिया पसलमा भेटिएका सर्वसाधारण भन्दै थिए, ‘अन्य जिल्लाको अवस्था के होला ? साधन स्रोत अभाव भएको प्रदेश, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्रीहरुको निवाससम्म बनाउन नसकिएको यो प्रदेशमा मन्त्रीले के जगहँसाई गरेका होलान् ?’
मन्त्रीले घोषणा गरेबमोजिम काम गर्ने हो भने कम्तिमा सबै ठाँउमा विद्युत हुनैपर्छ । तर प्रदेश नम्बर ६ मा यहि गतिमा राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको विकास हुने हो भने सबै जिल्लाको गाँउहरुमा विजुली बाल्ने अझै दशक कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एकजना स्थानीय राजनीतिज्ञका अनुसार मन्त्रीले यसरी हचुवाका आधारमा कार्यक्रम ल्याउन हुँदैन । हुन त राय सुझाव माग पनि गरिएको छ ।
तर सुर्खेतलाई मात्रै डिजिटल बनाउने कि, प्रदेशलाई बुझ्न गाह्रो भयो । उनले थपे, ‘कार्यदलमा कम्तिमा दक्ष, अनुभवि र प्रदेशबाटै छनोट गरेर वौद्धिक व्यक्तित्व राखिनुपथ्र्यो ।’ उनले यो प्रदेशलाई मन्त्रीले भनेजस्तो डिजिटल बनाउन बर्तमान अवस्थामा सम्भव नै नभएको बताए । ‘स्थानीय चुनावका बेला स्मार्ट सिटी बनाउँछु नभन्ने कोही पनि थिएनन्, अहिले कति बने स्मार्टसिटी ?’ उनले भने, ‘यो पनि जग हँसाई गर्ने निर्णय हो । घाँटी हेरि हाड निल्नु भन्ने उखान सम्झेर अघि बढे हुन्थ्यो ।’
