धनगढी, ११ फागुन–कैलाली जिल्लामा स्थापना गर्ने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणवारे प्रदेश सरकार नै अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक सेज स्थापना गर्ने परिकल्पना सरकारले गरेको छ । तर अन्य प्रदेशमा निर्माण कार्य सुरु भएपनि प्रदेश नं. ७ मा भने अझैसम्म सेज निर्माणमा आन्यौलता कायमै रहेको छ ।
आर्थिक विकास र समृद्धि संग सेजले प्रत्यक्ष असर पार्ने भएपनि यहाँको प्रदेश सरकार सेजवारे नै अनविज्ञ रहेको पाइएको हो । 

सेजवारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले भनिन्–‘यसवारे मै अझै विस्तृत रुपमा बुझ्न बाँकी छ । यसवारे अध्ययन गर्दैछु ।’

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले केन्द्र सरकारले अझैपनि विकास आयोजना तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेकोले आफुहरुले सेजलगायत आर्थिक तथा उद्योगिक क्षेत्र स्थापनावारे केन्द्र सरकारका निकाय संग छलफलमा रहेको जानकारी दिए । प्रदेशको विकास तथा रोजगारी सिर्जनाको लागि सेजलगायत आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको आयोजना रहेको मन्त्री बोहराको भनाई छ ।

सन २०१० मा गोदावरी नगरपालिकास्थित हरैयामा सेज निर्माणको लागि विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको थियो । लगत्तै स्थानीयहरुले कृषि भूमी मासेर औद्योगिक क्षेत्र बनाइनु हुन्न भनी विरोध जनाएपछि हालसम्म अन्यौलता छाएको हो ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ धनगढीका अध्यक्ष शंकर बोगटीले स्थानमा विवाद र अभावका कारण सेज निर्माणमा अन्यौलता सिर्जना भएको बताए । तर यहि फागुन २२ गते यहाँको आर्थिक विकासवारे प्रदेश सरकार, उद्योगी, विषय विज्ञबीच आर्थिक बहस कार्यक्रम गर्न लागेको जनाए ।

विेशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण काठमाडौंको प्राराम्भिक सर्वे प्रतिवेदनअनुसार सेज स्थापनाको लागि कैलाली जिल्लाको हरैयास्थित सरकारी स्वामित्वको वन क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । तर स्थानीयको विरोधपश्चात जिल्लाको तालबन्द क्षेत्रलाई पनि छनौट गरिएको थियो । तर तालबन्द क्षेत्रमा स्थापनाको लागि पनि अझैसम्म टुंगो लागि नसकेकोे अध्यक्ष बोगटीको भनाई छ ।

यहाँ स्थापना गर्ने भनिएको सेजलाई ‘धनगढी सेज’को रुपमा नामाकरण गरिएको छ । जसको लागि एक सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा औधोगिक क्षेत्र बनाइने भएको छ । जुन औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ३० वटा प्लट बनाइने भएको छ । भने २६.८ प्रतिशत क्षेत्रमा हरयाली तथा खुला राख्ने र बाँकी क्षेत्रफलमा भने अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने प्राधिकरणको गुरु योजनामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सेज स्थापनाको लागि २.५ बिलियन बजेट लागत अनुमान गरिएको छ ।

औद्योगिक उत्पादन बढाउन र निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन ०४९ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना सम्बन्धी योजना ल्याएको हो । जसको लागि ०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना समिति गठन गरिएको थियो । पछि ०७३ मा सरकारले यस सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरेर सेज निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो ।

सरकारले एक प्रदेशमा एक सेज स्थापना गर्ने परिकल्पना गरेको छ । जुनअनुसार प्रदेश नम्बर १ को विराटनगर, प्रदेश नम्बर २ को पाँचखाल, प्रदेश नम्बर ३ को सिमरा, प्रदेश नम्बर ४ को गोरखा, प्रदेश नम्बर ५ को भैरहवा, प्रदेश नम्बर ६ को जुम्ला र प्रदेश नम्बर ७ को धनगढीलाई केन्द्र बिन्दु बनाइएको छ । तर, भैरहवाबाहेक अन्यत्र कतै पनि निर्माण भएको छैन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पाइने सुविधा 

सेज क्षेत्रभित्र विभिन्न सेवा प्रकारका सेवाहरु उपलब्ध गराइने भएको छ । सेज क्षेत्रभित्र निर्माण हुने उद्योगलाई पहिलो ५ वर्षसम्म आयकरमा शत प्रतिशत छुट पाउने छन् । उद्योगमा प्रयोग हुने ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी भएमा थप १० वर्ष ५० प्रतिशत छुट पाउने छन् । त्यसबाहेक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, प्लान्ट र पार्टपुर्जा समेतमा भन्सार महसुल र भ्याट छुट गरिएको छ ।
सेज अन्तर्गतका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनी एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिएकोले बन्द र हड्ताल गर्न पाईदैन । 
त्यस्तै, सेजभित्र जग्गा वा भवनको वहालमा छुट र व्यवसायी तथा कामदारहरुलाई भिसा सम्बन्धी सुविधा दिने भएको छ । भने भन्सार, बैंक, बीमा, फरवार्डिङ, पुस्तकालय, हुलाक, सूचना तथा प्रविधि, औषधालय, शिशु स्याहार केन्द, विद्यालय, चमेनागृह, दूरसञ्चार, मनोरञ्जन, व्यवसाय प्रवर्धन परामर्श सेवालगायत सुविधा उपलब्ध हुने प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।