काठमाडौं, १३ फागुन–प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र कर्मचारीलगायतको कूटनीतिक भेटघाट नियमन गर्न सरकारले कूटनीतिक निर्देशिका जारी गर्ने तयारी बढाएको छ । राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई मुख्यमन्त्री र प्रदेशका कर्मचारीसँग भेटघाट गर्न थालेपछि निर्देशिका बनाउन लागिएको हो । 

मस्यौदाका क्रममा रहेको उक्त निर्देशिकाअनुसार कूटनीतिज्ञले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूलगायतसँग भेटघाट गर्दा केन्द्रको अनुमति लिनुपर्छ । त्यस्ता भेटघाटको उद्देश्य र उपलब्धिसमेत प्रस्टसँग खुलाउनुपर्छ । कूटनीतिक मर्यादामा नबसे प्रभावशाली मानिएका मुलुकका राजदूतहरूलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिनेजानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

सरकारले आफ्नो पक्षलाई सचेत र बलियो बनाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा अधिकारीहरूका निम्ति निर्देशिका बनाउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा काम गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले दियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार निर्देशिका मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।

नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगका अधिकारीहरूले परराष्ट्रको अनुमतिबिना प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कर्मचारीलाई औपचारिक÷अनौपचारिक भेटघाट गरे सरकारले ‘भियना कन्भेन्सन’ र संविधानअनुसार कारबाही गर्न सक्ने जानकारी कूटनीतिक अधिकारीलाई यसअघि नै दिइसकेको परराष्ट्रले जनाएको छ, कान्तिपुरमा खबर छ ।